भारताच्या कमर्शियल सेक्टरमध्ये एप्रिल ते जुलै २०२६ दरम्यान **₹१०.६५ लाख कोटींचा** निधी प्रवाहित झाला असून, हा आकडा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. बँकिंग क्षेत्रात कर्जवाटप मोठ्या प्रमाणावर होत असले, तरी डिपॉझिट आणि क्रेडिटमधील वाढत्या दरीमुळे बँकांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय व्यवसाय आणि वैयक्तिक गरजांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांत कमर्शियल सेक्टरला मिळालेला निधी ₹१०.६५ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा केवळ ₹४.४८ लाख कोटी होता.
नॉन-फूड क्रेडिटचा मोठा वाटा
या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे 'नॉन-फूड बँक क्रेडिट'. व्यवसाय, गृहकर्ज आणि वैयक्तिक गरजांसाठी दिलेल्या कर्जातून ₹६.६९ लाख कोटींचा वाटा आला आहे, तर गेल्या वर्षी हा आकडा केवळ ₹०.७३ लाख कोटी होता. जुलै २०२६ अखेरपर्यंत एकूण आउटस्टँडिंग क्रेडिट ₹३२३.१४ लाख कोटींवर पोहोचले असून, त्यात १७.४% वाढ दिसून आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
फॉरेन फंडिंगमध्येही वाढ झाली असून ती ₹२.०८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कर्जाची मागणी वेगाने वाढत असताना, त्या तुलनेत बँकांकडे येणाऱ्या ठेवींचे (Deposits) प्रमाण कमी आहे. यामुळे बँकांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वर (NIM) दबाव येऊ शकतो. जर बँकांना कर्जपुरवठा सुरू ठेवायचा असेल, तर त्यांना डिपॉझिट रेट्स वाढवावे लागतील, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या प्रॉफिटेबिलिटीवर होईल.
मॅक्रो इकॉनॉमिक रिस्क
जागतिक स्तरावर, विशेषतः पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास महागाई आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, मोठ्या कंपन्यांना निधी मिळत असला, तरी MSME क्षेत्र अजूनही पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे सावधगिरीने पावले उचलत आहे.
आगामी काळात बँका वाढती मागणी आणि स्वस्त निधी (ठेवी) यांचा समतोल कसा राखतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.