Cochin Shipyard च्या ऑफर फॉर सेल (OFS) मध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (Institutional Investors) पहिल्याच दिवशी **3.52 पट** मागणी नोंदवली आहे. या मागणीमुळे सरकार **₹1,800 कोटी** उभारण्यासाठी **5.04%** स्टेक विक्री करणार आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार (Retail Investors) आणि कर्मचारी **8 जुलै** रोजी बोली लावू शकतील.
Cochin Shipyard OFS ला बंपर प्रतिसाद!
Cochin Shipyard Limited च्या ऑफर फॉर सेल (OFS) ला मंगळवारी, 7 जुलै रोजी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून प्रचंड मागणी दिसून आली. हा इश्यू 3.52 पट ओव्हरसबस्क्राईब झाला, ज्यामुळे सरकारने ग्रीन शू ऑप्शन (Green Shoe Option) पूर्णपणे वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पर्यायामुळे सरकारला अतिरिक्त शेअर्स विकून संस्थात्मक खरेदीदारांची मोठी मागणी पूर्ण करता येणार आहे. एकूण 5.04% हिस्सेदारी विकली जाणार असून, यातून अंदाजे ₹1,800 कोटी उभारले जातील.
संस्थात्मक भागासाठी इंडिकेटिव्ह प्राईस (Indicative Price) ₹1,401.85 प्रति शेअर होती, जी ₹1,400 च्या फ्लोअर प्राईसपेक्षा (Floor Price) किंचित जास्त आहे. यानंतर, 8 जुलै रोजी किरकोळ गुंतवणूकदार आणि पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी बोली प्रक्रिया सुरू होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी कमी करण्याच्या सरकारच्या व्यापक योजनेचा हा एक भाग आहे, जेणेकरून वार्षिक विनिवेश लक्ष्य (Disinvestment Target) पूर्ण करता येईल.
हिस्सेदारी विक्रीचा परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी, या OFS मुळे कंपनीच्या इक्विटी रचनेत बदल होणार आहे. या विक्रीपूर्वी, सरकारकडे शिपबिल्डिंग फर्ममध्ये 67.91% हिस्सेदारी होती. 5.04% विक्री केल्याने सरकारची एकूण मालकी कमी होईल, ज्यामुळे कंपनीचा फ्री फ्लोट (Free Float) वाढेल - म्हणजेच बाजारात ट्रेडिंगसाठी जास्त शेअर्स उपलब्ध होतील. ऐतिहासिकदृष्ट्या, अशा सरकारी हिस्सेदारी विक्रीमुळे राज्याला मालमत्ता विक्रीतून ₹80,000 कोटी महसुलाचे वार्षिक लक्ष्य गाठण्यास मदत होते.
शेअर विक्रीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला तरी, मंगळवारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर (BSE) Cochin Shipyard च्या शेअरमध्ये घसरण दिसून आली. मागील दिवसाच्या तुलनेत शेअर 56.45 रुपये किंवा 3.75% नी घसरून ₹1,448.30 वर बंद झाला. गुंतवणूकदार अनेकदा OFS दरम्यान शेअरच्या प्रतिक्रियेकडे लक्ष देतात, कारण फ्लोअर प्राईसमुळे अल्प मुदतीत बाजारातील भावनांवर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
पुढील काळात, बाजारातील सहभागी 8 जुलै रोजी किरकोळ आणि कर्मचारी बोली प्रक्रियेच्या समाप्तीवर लक्ष ठेवतील. OFS व्यतिरिक्त, Cochin Shipyard चे दीर्घकालीन प्रदर्शन हे जहाज बांधणी (Shipbuilding) आणि जहाज दुरुस्ती (Ship Repair) सेवांसाठी असलेल्या ऑर्डर बुकवर तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाचे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की चालू आर्थिक वर्षात हा सरकारचा अनेक विनिवेशांपैकी एक आहे. यापूर्वी Coal India आणि IRFC सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या विक्री झाल्या आहेत. भविष्यातील सरकारी विनिवेशांचे यश हे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टॉक्ससाठी बाजारातील मागणी आणि प्रत्येक कंपनीच्या वैयक्तिक वाढीच्या शक्यतेवर अवलंबून असेल.