कर्नाटक राज्य ग्राहक आयोगाने Canara Bank विरुद्ध महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गहाण ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्यास, बँकेला आता फक्त सोन्याचे वजनच नव्हे, तर दागिने घडवण्याचा खर्च (Making Charges) आणि त्यातील रत्नांची पूर्ण किंमत द्यावी लागणार आहे.
कर्नाटक राज्य ग्राहक आयोगाने वित्तीय संस्थांच्या जबाबदारीबाबत एक नवा पायंडा पाडला आहे. Canara Bank च्या एका प्रकरणात आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, बँक जेव्हा सोने तारण (Gold Loan) म्हणून स्वीकारते, तेव्हा ती त्या मालमत्तेची मुख्य संरक्षक असते. त्यामुळे, बँक चोरी किंवा हरवल्यास केवळ सोन्याच्या वजनाचे पैसे देऊन मोकळी होऊ शकत नाही, तर तिला ग्राहकाचे पूर्ण आर्थिक नुकसान भरून द्यावे लागेल.
वादाचे नेमके कारण काय?
तुमकूर येथील एका ग्राहकाचे गहाण ठेवलेले दागिने बँकेतून चोरीला गेले होते. बँक सुरुवातीला केवळ सोन्याच्या वजनानुसार भरपाई देण्यास तयार होती, मात्र ग्राहकाने दागिन्यांचे मेकिंग चार्जेस आणि त्यातील खड्यांच्या किमतीचीही मागणी केली. बँकेचा असा युक्तिवाद होता की, ग्राहकाकडे त्या दागिन्यांची मूळ बिलं नाहीत. पण आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, दागिन्यांची कारागिरी हीच त्याची अविभाज्य किंमत असल्याचे नमूद केले.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गोल्ड लोन हा भारतीय बँकांसाठी नेहमीच फायदेशीर व्यवसाय राहिला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता बँकांच्या सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्या आणि कायदेशीर धोके वाढले आहेत. याआधीही महाराष्ट्रात Canara Bank च्या काही शाखांमध्ये बनावट सोन्याचे रॅकेट उघडकीस आले होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने २०२६ मध्येच या क्षेत्रासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. आता या निर्णयामुळे बँकांना सुरक्षा व्यवस्था, स्वतंत्र ऑडिट (Independent Audit) आणि विमा संरक्षणावर (Insurance) मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील परिणाम
शेअरधारकांसाठी आता आगामी काळात बँकेच्या 'ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस'वर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल. हा निर्णय भविष्यातील इतर अनेक वादांसाठी एक महत्त्वाचा आधार (Legal Precedent) ठरणार आहे, ज्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.