Canara Bank च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने Supreme Housing and Hospitality चा **₹522 कोटींचा** वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे एकूण **₹700 कोटींच्या** कर्जाचा तिढा सुटण्यास मदत होईल.
सेटलमेंटची सविस्तर माहिती
बँकांच्या समूहाने 95% बहुमताने हा प्रस्ताव स्वीकारला असून, याद्वारे ₹700 कोटींची थकबाकी निकाली काढण्याचे नियोजन आहे. या सेटलमेंटमुळे बँकांना त्यांच्या एकूण थकीत रकमेच्या सुमारे 75% वसुलीची अपेक्षा आहे. यामध्ये फंड-बेस्ड आणि नॉन-फंड एक्सपोजर अशा दोन्ही बाबींचा समावेश असून, Supreme Infrastructure आणि टोल रस्ते प्रकल्पांच्या कॉर्पोरेट गॅरंटीजचाही यात समावेश आहे.
प्रमुख बँका आणि सहभाग
या कर्जासाठी Canara Bank कडे ₹593 कोटींचे मोठे एक्सपोजर होते, ज्यापैकी त्यांना ₹475 कोटी म्हणजे 80% रक्कम वसूल होण्याची शक्यता आहे. या समूहामध्ये State Bank of India (SBI), Punjab National Bank, Indian Bank, Union Bank of India आणि Bank of India चा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या सेटलमेंटसाठी लागणारा निधी इंदूर येथील 'कल्याण ग्रुप' उभा करत आहे.
धोके आणि आव्हाने (Risks Involved)
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कंपनीचा भूतकाळातील रेकॉर्ड फारसा चांगला नाही. यापूर्वी 2022 आणि 2025 मध्येही सेटलमेंटचे प्रयत्न झाले होते, पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. तसेच, कंपनीच्या 'Supreme Business Park' या मुख्य मालमत्तेवरून सुरू असलेले कायदेशीर वाद हे देखील चिंतेचे कारण आहेत.
पुढील वाटचाल
आता सर्व लक्ष National Company Law Tribunal (NCLT) च्या अंतिम मंजुरीकडे लागले आहे. जोपर्यंत न्यायालयातून अधिकृत शिक्कामोर्तब होत नाही आणि पेमेंट्स वेळेत पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत हा करार पूर्ण झालेला मानला जाणार नाही.