Canara Bank ने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI ट्रान्झॅक्शनवर ०.४% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून बँकेचे **₹४५० कोटींचे** वार्षिक उत्पन्न वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, मात्र ९६% व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेतून बाहेर असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष फायद्याकडे लागले आहे.
डिजिटल व्यवहारांवर नवीन शुल्क
Canara Bank आता आपल्या डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मोनेटायझेशन करण्याच्या तयारीत आहे. बँकेने जाहीर केल्यानुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्सवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनाचा असा अंदाज आहे की, या निर्णयामुळे त्यांना वार्षिक ₹४५० कोटींचा महसूल मिळू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे: बँकेच्या एकूण UPI ट्रान्झॅक्शन्सपैकी सुमारे ९६% व्यवहार हे ₹२,००० च्या खालील आहेत, जे या नवीन शुल्कातून वगळण्यात आले आहेत. म्हणजेच, हे शुल्क केवळ ४% व्यवहारांवर लागू होईल. त्यामुळे, प्रत्यक्ष उत्पन्नाचे आकडे हे हाय-व्हॅल्यू व्यवहारांच्या संख्येवर अवलंबून असतील.
संभाव्य आव्हाने आणि जोखीम
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात नेहमीच ट्रान्झॅक्शन स्प्लिटिंगची (Transaction Splitting) भीती असते, जिथे ग्राहक शुल्क टाळण्यासाठी मोठ्या पेमेंटचे तुकडे करू शकतात. तसेच, जर व्यापार संघटनांनी या शुल्काला विरोध केला किंवा सरकारने नियमांत बदल केले, तर बँकेच्या उत्पन्नाचे गणित बदलू शकते. गेल्या वर्षी बँकेचा डिजिटल ऑपरेशन्सचा खर्च ₹९०० कोटी होता, त्यामुळे हे नवीन शुल्क म्हणजे निव्वळ नफा नसून खर्च भरून काढण्याचा एक प्रयत्न आहे.
कृषी कर्ज आणि इतर अपडेट्स
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील कृषी कर्जाबाबतही बँकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. सध्या ही जोखीम बँकेच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कोणताही मोठा परिणाम करणार नाही. कर्ज वसुलीत तणाव असल्यास नियमांनुसार कर्जाचे फेररचना करता येते, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
पुढील काळात गुंतवणूकदारांनी बँकेच्या तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून 'नॉन-इंटरेस्ट इन्कम' (Non-interest income) मध्ये या शुल्काचा किती प्रभाव पडतो हे स्पष्ट होईल.