Canara Bank आणि इतर कर्जदात्यांनी Subhash Chandra यांच्या कर्ज परतफेड योजनेला NCLAT मध्ये आव्हान दिले आहे. दिल्लीतील एका मालमत्तेच्या मालकीवरून हा वाद पेटला असून, तब्बल **₹22,006 कोटींच्या** कर्जावर **99.9%** 'हेअरकट' देण्याच्या प्रस्तावावर NCLT ने तात्पुरती स्थगिती आणली आहे.
मालमत्तेचा वाद आणि कायदेशीर पेच
दिल्लीतील भगवान दास रोडवर असलेल्या 2.8 एकर जमिनीवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. बँकेचा आरोप आहे की, Subhash Chandra यांनी ही मालमत्ता एका स्वतंत्र कंपनीची ('Greatway Estates') असल्याचे सांगितले होते, मात्र त्यांच्याच कर्ज परतफेड योजनेत या मालमत्तेच्या विक्रीतून आलेल्या रकमेचा वापर देणी फेडण्यासाठी केल्याचे नमूद आहे. याच विसंगतीमुळे कर्जदात्यांचा संशय बळावला आहे.
कर्जदारांचे मोठे नुकसान
Essel Group च्या या दिवाळखोरी प्रकरणात बँकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ₹22,006 कोटींच्या दाव्यांपैकी केवळ ₹6.5 कोटी देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता, ज्याचा अर्थ बँकांना 99.9% पेक्षा जास्त रक्कम गमवावी लागली असती. यामुळेच Canara Bank, Union Bank आणि LIC Housing Finance यांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला आहे.
CBI ची एन्ट्री आणि पुढील सुनावणी
केवळ कर्ज परतफेडच नाही, तर Subhash Chandra यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. 5 सप्टेंबर 2026 रोजी CBI ने त्यांच्यावर ₹980 कोटींच्या कर्ज प्रकरणांत निव्वळ संपत्ती (Net Worth) फुगवून दाखवल्याप्रकरणी FIR नोंदवला आहे.
NCLT च्या पाच सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाने या योजनेला स्थगिती दिली असून मालमत्तेच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. आता 23 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जिथे हे प्रकरण निकाली निघणार की आणखी गुंतागुंतीचे होणार, हे स्पष्ट होईल.