मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी MSME क्षेत्रासाठी NPA नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या **90 दिवसांच्या** कठोर कालमर्यादेमुळे छोट्या उद्योगांवर विनाकारण आर्थिक ताण येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
NPA नियमांची पुनरावृत्ती का गरजेची?
सध्याच्या बँकिंग नियमांनुसार, कर्जाचा हप्ता 30 दिवसांपेक्षा जास्त थकला की खाते 'Special Mention Account' (SMA) म्हणून वर्गीकृत केले जाते आणि 90 दिवसांच्या वर विलंब झाल्यास ते थेट 'Non-Performing Asset' (NPA) घोषित केले जाते. मात्र, CEA व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या मते, ही 90 दिवसांची कालावधी MSME च्या कॅश फ्लो सायकलसाठी अत्यंत कडक आहे. अनेकदा व्यवसाय सक्षम असूनही तात्पुरत्या आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना NPA च्या कचाट्यात अडकावे लागते, ज्यामुळे त्यांचे कर्ज घेण्याचे मार्ग बंद होतात.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
21 व्या नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ इन्क्लुझिव्ह ग्रोथमध्ये बोलताना नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची प्रणाली अनेकदा चांगल्या चालणाऱ्या छोट्या उद्योगांना विनाकारण अडचणीत आणते. सरकारी पातळीवर 'Ease of Doing Business' अंतर्गत अनावश्यक कागदी कटकटी (Red Tape) कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रस्तावामुळे MSME कंपन्यांना आपला मूळ व्यवसाय आणि विस्तारावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल.
मायक्रोफायनान्स क्षेत्रासाठी सावधगिरीचा इशारा
क्रेडिट फ्लो वाढवण्यावर भर देतानाच, नागेश्वरन यांनी मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील अति-कर्जवाटप (Over-lending) आणि डिजिटल एआय-आधारित चुकीच्या विक्री पद्धतींबद्दल (Mis-selling) चिंता व्यक्त केली. त्यांनी कंपन्यांना कर्जाऐवजी बचत आणि विमा उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या आगामी व्यापार करारांसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
आता सर्व लक्ष RBI च्या प्रतिक्रियेकडे लागले आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने हे NPA नियम शिथिल केले, तर विशेषतः MSME कडे जास्त कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांच्या ताळेबंदावर आणि त्यांच्या 'प्रोव्हिजनिंग' (Provisioning) आवश्यकतांवर मोठा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.