Viswadeepthi Multi State Agri Co-operative Society विरुद्ध **₹65 कोटींच्या** कथित घोटाळ्याप्रकरणी CBI ने तपास सुरू केला आहे. केरळ हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एजन्सी **335** प्रकरणांचा आढावा घेत आहे. ही संस्था कोणत्याही शेअर बाजारात लिस्टेड नाही.
केरळ हायकोर्टाच्या आदेशानंतर, 'सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन' (CBI) ने 'Viswadeepthi Multi State Agri Co-operative Society' मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी हाती घेतली आहे. या सोसायटीच्या आंतरराज्य कार्यामुळे आणि मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक अनियमिततेमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.\n\n### तपासाची व्याप्ती\nकोची येथील CBI च्या अँटी-करप्शन युनिटने 29 सप्टेंबर 2026 रोजी एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे. याआधी स्थानिक पोलीस आणि 'इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग'कडे दाखल असलेल्या 335 प्रकरणांची कागदपत्रे आता CBI कडे वर्ग करण्यात आली आहेत. यामध्ये केरळ आणि तामिळनाडूतील गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचा समावेश आहे.\n\n### फसवणुकीचे स्वरूप काय?\nमिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2023 ते नोव्हेंबर 2024 या काळात या सोसायटीने ग्राहकांना 12% ते 14.5% व्याजाचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा केल्या होत्या. मात्र, मुदत संपल्यानंतर ठेवीदारांना परतावा देण्यास सोसायटी अपयशी ठरली. सध्या अंदाजित फसवणूक ₹65 कोटींची असल्याचे मानले जात आहे, मात्र फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर हा आकडा वाढू शकतो.\n\n### लिक्विडेशन आणि कायदेशीर स्थिती\nसप्टेंबर 2026 मध्ये 'सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज'ने ही संस्था बंद करण्याचे (Winding up) आदेश दिले आहेत. या सोसायटीच्या 11 बोर्ड मेंबर्सची आणि प्रमोटर्सची CBI कडून कसून चौकशी केली जाणार आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये 'नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'ने केलेल्या पाहणीत ही संस्था तिच्या नोंदणीकृत पत्त्यावरही आढळली नव्हती.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना\nहे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, Viswadeepthi Multi State Agri Co-operative Society ही एक खाजगी सहकारी संस्था आहे. ती NSE किंवा BSE वर लिस्टेड नाही, त्यामुळे याला सार्वजनिक कंपनी समजण्याची चूक करू नका. अशा अनियंत्रित स्कीममध्ये गुंतवणूक करताना धोका मोठा असतो, कारण एकदा कंपनी लिक्विडेशनमध्ये गेली की पैसे परत मिळणे कठीण होते.