केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) ने भोपाळमध्ये एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. UCO बँकेच्या एका माजी वरिष्ठ व्यवस्थापकासह एका खाजगी कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांवर विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या तब्बल ₹99.48 लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
फसवणुकीचा संपूर्ण प्रकार
CBI च्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला नव्हता किंवा ज्यांना ती मिळाली नव्हती, अशा 118 लोकांच्या नावाने बनावट बँक खाती उघडण्यात आली. जानेवारी 2020 ते ऑक्टोबर 2021 या काळात, सरकारी शिष्यवृत्तीचे सुमारे ₹99.48 लाख या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले. CBI चा आरोप आहे की, बनावट KYC (Know Your Customer) कागदपत्रे आणि खोट्या सह्या वापरून ही फसवणूक करण्यात आली.
तपासात असेही आढळून आले की, या खात्यांशी जोडलेले मोबाईल नंबर विद्यार्थ्यांऐवजी कॉलेज कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात होते. यामुळे, आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) हे कर्मचारी मिळवू शकत होते. खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर लगेचच ATM कार्ड वापरून हे पैसे काढून घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, ही ATM कार्ड्स कॉलेजच्या एका कर्मचाऱ्याकडे होती.
बँक आणि कॉलेज अधिकाऱ्यांची भूमिका
या प्रकरणात UCO बँकेच्या माजी वरिष्ठ व्यवस्थापक प्रेमा वर्मा यांच्यासह संबंधित खाजगी व्यवस्थापन कॉलेजचे संचालक आणि कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. UCO बँकेच्या भोपाळ झोनचे झोनल हेड आणि डेप्युटी जनरल मॅनेजर यांनी केलेल्या अंतर्गत तक्रारीनंतर हा तपास सुरू झाला. या आरोपांमध्ये गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे, बनावटगिरी करणे आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणे या कलमांचा समावेश आहे.
हा प्रकार बँक आणि ग्राहकांसाठी एक गंभीर इशारा आहे. बनावट KYC कागदपत्रे वापरून खाती उघडल्याने बँकिंग संस्थांना मोठी आर्थिक आणि प्रतिष्ठेची हानी होऊ शकते. जरी ही घटना काही वर्षांपूर्वी घडली असली, तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये मजबूत ओळख पडताळणी प्रक्रियेची गरज यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
पुढील तपास
सध्या CBI डिजिटल रेकॉर्ड, कॉल डेटा आणि व्यवहारांच्या नोंदींचे विश्लेषण करत आहे. यातून पैशांचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि इतर संस्थांमध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता घडल्या आहेत का, याचा तपास केला जात आहे. आरोपींनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराप्रकरणी फॉरेन्सिक ऑडिटचे निष्कर्ष आणि पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे आता लक्ष लागले आहे.