चंदीगड रिन्यूएबल एनर्जी अँड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी प्रमोशन सोसायटी (CREST) मधील **₹75.4 कोटींच्या** कथित गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयने माजी आयएफएस अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव आणि त्यांच्या फर्मविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे पैसे IDFC First Bank मधील खात्यांमार्फत वळवण्यात आले होते.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) भारतीय वनसेवा (IFoS) अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव, त्यांच्या पत्नी आणि 'मिस विपम कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड' या खासगी कंपनीविरुद्ध अधिकृतपणे आरोपपत्र दाखल केले आहे. नवनीत श्रीवास्तव हे CREST चे सीईओ असताना त्यांनी सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप
तपासात असे समोर आले आहे की, IDFC First Bank मधील सरकारी खात्यांमधून निधी वळवण्यात आला होता. हा पैसा श्रीवास्तव यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या कन्सल्टन्सी फर्ममध्ये वर्ग करून, त्याचा वापर रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीसाठी करण्यात आल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. श्रीवास्तव सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
₹500 कोटींचा मोठा तपास
हे प्रकरण एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा केवळ एक भाग आहे. हरियाणा आणि चंदीगडमधील सरकारी विभागांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा संशय असून, सीबीआय ₹500 कोटींहून अधिक रकमेच्या भ्रष्टाचाराच्या जाळ्याचा तपास करत आहे. यात बनावट फिक्स्ड डिपॉझिट्स (FD) आणि अनधिकृत डेबिट ट्रान्झॅक्शन्सचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या प्रकरणाने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि बँकिंगमधील अंतर्गत नियंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. IDFC First Bank सारख्या खासगी बँकेतून सरकारी खात्यांचा गैरवापर होणे हे मोठ्या ऑपरेशनल रिस्कचे लक्षण आहे. आता बाजार आणि नियामक संस्था या प्रकरणातील पुढील ऑडिट आणि बँकिंग प्रणालीतील त्रुटींकडे लक्ष ठेवून असतील.