Whalesbook
सीबीआयने ₹504 कोटींच्या हरियाणा फंड घोटाळ्यात 15 जणांवर आरोप निश्चित केले
केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने (CBI) हरियाणा सरकारच्या ₹504 कोटींच्या निधीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी 15 जणांविरुद्ध पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपींमध्ये बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे.
बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
या आरोपपत्रात IDFC फर्स्ट बँक आणि AU स्मॉल फायनान्स बँकेच्या सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच, हरियाणा सरकारच्या तीन लोकसेवकांचीही नावे आहेत. याशिवाय, दोन शेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि एका खाजगी व्यक्तीवरही आरोप ठेवण्यात आले आहेत. हे सर्व 15 आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
षडयंत्र आणि फसवणुकीचे आरोप
आरोपींवर फौजदारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासाचा भंग करणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि पुरावे नष्ट करणे यांसारखे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गतही बुक करण्यात आले आहे.
पुढील अनियमिततांसाठी तपास सुरू
सध्या या 15 जणांविरुद्ध सीबीआयने तपास पूर्ण केला असला तरी, इतर व्यक्ती आणि विविध सरकारी विभागांमधील कथित अनियमिततांबाबत तपास सुरूच आहे. हा खटला हरियाणा राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोच्या तक्रारीवरून सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता.
संशयास्पद गैरव्यवहार
तपासातून असे समोर आले आहे की, बँक अधिकारी आणि लोकसेवकांनी संगनमत करून हरियाणा सरकारच्या विविध विभागांच्या खात्यांमधून बनावट व्यवहारांद्वारे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केला.