हरियाणातील ५०४ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी CBI ने तिसरे आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये सहा IAS अधिकाऱ्यांसह एकूण १९ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
CBI चे तिसरे आरोपपत्र
पंचकुला येथील विशेष न्यायालयात CBI ने हे तिसरे आरोपपत्र दाखल केले असून, या प्रकरणातील आरोपींची एकूण संख्या ३७ वर पोहोचली आहे. या नव्या आरोपपत्रात हरियाणा कॅडरचे ६ वरिष्ठ IAS अधिकारी, ९ राज्य सरकारी कर्मचारी, ३ IDFC First Bank चे अधिकारी आणि १ AU Small Finance Bank च्या अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. सरकारी तिजोरीतील ५०४ कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप काय?
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद आणि पंचायत विभागासारख्या सरकारी विभागांचा निधी परस्पर बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आला. ही खाती IDFC First Bank आणि AU Small Finance Bank च्या विशिष्ट शाखांमध्ये उघडण्यात आली होती. त्यानंतर, शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हे पैसे फिरवून त्याचे रोख रकमेत रूपांतर केले जात होते, असे तपासात उघड झाले आहे.
बँकांसाठी स्थिती काय?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे, IDFC First Bank ने याआधीच आपली जबाबदारी स्वीकारत ५८३ कोटी रुपयांची रक्कम (मुद्दल आणि व्याज) हरियाणा सरकारला परत केली आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधीच्या घोटाळ्यात बँकांच्या अधिकार्यांचे नाव येणे, हे अंतर्गत ऑडिट यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. भविष्यात नियामक (Regulator) काय कारवाई करतात, याकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.