CBI ने Essel Group चे प्रमुख Subhash Chandra यांच्यावर खोटा आर्थिक अहवाल सादर करून LIC Housing Finance कडून **₹९८० कोटींचे** कर्ज घेतल्याप्रकरणी FIR नोंदवला आहे. यासोबतच NCLT ने त्यांच्या वादग्रस्त इन्सॉल्वन्सी प्लॅनवर स्थगिती आणली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
CBI ने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी Essel Group चे चेअरमन Subhash Chandra यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण LIC Housing Finance Ltd (LICHFL) कडून २०१८ मध्ये घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये बँकेचे एकूण ₹१,३२२ कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. FIR मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्याशिवाय पंकज सुरोलिया, अमिश पांड्या आणि राजीव ढोलकिया यांचीही नावे आहेत.
कर्जाचा फुगवटा आणि खोटे दावे
तपासात समोर आले आहे की, वसंत सागर प्रॉपर्टीज आणि पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स सारख्या एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांना ₹९८० कोटींचे कर्ज देण्यात आले होते. हे कर्ज मिळवण्यासाठी कंपनीने आपली नेट वर्थ ₹५९,११३ कोटी असल्याचे भासवले होते. मात्र, नंतरच्या इन्सॉल्वन्सी प्रक्रियेत स्वतः सुभाष चंद्रा यांनी कबूल केले की, त्यांची मालमत्ता कागदोपत्री दाखवलेल्या आकड्यांपेक्षा कितीतरी पटीने कमी होती.
NCLT चा दणका
National Company Law Tribunal (NCLT) ने सुभाष चंद्रा यांच्या प्रस्तावित 'पर्सनल इन्सॉल्वन्सी रिपेमेंट प्लॅन'ला स्थगिती दिली आहे. हा प्लॅन अत्यंत वादग्रस्त होता, कारण मोठ्या देयकांऐवजी केवळ ₹६.५ कोटींत सेटलमेंट करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. आता पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत सुभाष चंद्रा यांच्या मालमत्ता विक्रीवर किंवा हस्तांतरणावर बंदी घालण्यात आली आहे.