एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्यावर CBI ने गुन्हा दाखल केला आहे. LIC हाउसिंग फायनान्सची **₹1,322 कोटींची** फसवणूक केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणामुळे त्यांच्या NCLT मधील इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
फसवणुकीचे प्रकरण नेमके काय?
CBI ने एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्यासह इतर तिघांविरुद्ध अधिकृत एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे. हा वाद प्रामुख्याने २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ₹980 कोटींच्या कर्ज सुविधेभोवती फिरतो. तपास यंत्रणेचा असा आरोप आहे की, ही कर्जे मिळवण्यासाठी निव्वळ मालमत्तेची (Net Worth) खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. यामध्ये त्या काळी वैयक्तिक संपत्ती ₹59,000 कोटींहून अधिक असल्याचे भासवण्यात आले होते. व्याजासह आता ही थकबाकी ₹1,322.39 कोटींवर पोहोचली आहे.
NCLT मधील पेच
ही फौजदारी कारवाई नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये सुरू असलेल्या वैयक्तिक इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेच्या समांतर सुरू आहे. सध्या या उद्योजकावर विविध सावकारांचे सुमारे ₹22,006 कोटींचे दावे प्रलंबित आहेत. ट्रिब्युनलने याआधी ₹6.25 कोटींच्या रिपेमेंट प्लॅनला दिलेली स्थगिती हे दर्शवते की, कर्जदार आणि सावकार यांच्यातील तडजोडीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
CBI च्या या एन्ट्रीमुळे संपूर्ण कर्ज निवारण प्रक्रियेत अनिश्चितता वाढली आहे. मालमत्तेची विक्री आणि कर्ज वसुली यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वीच न्यायालयाने मालमत्ता हस्तांतरणावर निर्बंध घातले आहेत, जेणेकरून सावकारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष NCLT मधील पुढील सुनावणी आणि तपास यंत्रणेच्या कारवाईकडे लागले आहे.