विदेशी गुंतवणूकदार जसे की FPI आणि FII यांना आता सरकारी सिक्युरिटीजवर (G-Secs) टॅक्स सवलत मिळवण्यासाठी 'Form 173A' भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असून, चुकीची माहिती दिल्यास कर सवलत नाकारली जाऊ शकते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने भारतीय सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI), विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (BIS) यांना 'इनकम टॅक्स ॲक्ट'च्या 'शेड्यूल IV' अंतर्गत कर सवलत मिळवण्यासाठी 'Form 173A' भरणे आवश्यक असेल.
फॉर्मची रचना आणि माहिती
हा फॉर्म दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. पहिल्या भागात गुंतवणूकदाराची डेमोग्राफिक माहिती, जसे की वास्तव्याचे ठिकाण, पॅन कार्ड (PAN), टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) आणि SEBI नोंदणी तपशील देणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या भागात, सरकारी सिक्युरिटीजच्या व्यवहारांचा सविस्तर तपशील, गुंतवलेली रक्कम आणि मिळालेले व्याज किंवा कॅपिटल गेन्सची अचूक आकडेवारी देणे बंधनकारक आहे. या आकडेवारीची अचूकता प्रमाणित करण्यासाठी कंपनीच्या मुख्य अधिकाऱ्याची (Principal Officer) सही आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर काय आहे धोका?
सरकारचा हा निर्णय आर्थिक क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. जरी यामुळे कर दर बदलत नसले, तरी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवरील प्रशासकीय कामाचा ताण वाढणार आहे. जर कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या किंवा माहिती चुकीची दिली गेली, तर संबंधित गुंतवणूकदाराला टॅक्स सवलत नाकारली जाऊ शकते आणि त्यावर दंड किंवा व्याजाची कारवाई होऊ शकते.
त्यामुळे, भारतीय कर्ज बाजारात (Debt Market) गुंतवणूक करणाऱ्या जागतिक संस्थांना आता त्यांच्या अंतर्गत रेकॉर्ड-कीपिंग प्रणालीमध्ये बदल करून ही नवीन माहिती अधिक अचूकपणे भरण्यावर भर द्यावा लागेल.