CBDT ने सरकारी सिक्युरिटीजवर टॅक्स सवलत मिळवण्यासाठी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) आणि Bank for International Settlements साठी नवीन 'Form 173A' अनिवार्य केला आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने भारतीय कर्ज बाजारात (Debt Market) गुंतवणूक करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी नवीन रिपोर्टिंग नियम लागू केले आहेत. या नवीन आदेशानुसार, आता परदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांवरील टॅक्स सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी 'Form 173A' भरणे बंधनकारक असणार आहे.
काय आहेत नवीन रिपोर्टिंग नियम?
या फॉर्ममध्ये केवळ प्राथमिक माहिती देऊन चालणार नाही, तर गुंतवणूकदारांना आता विस्तृत तपशील द्यावे लागणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- PAN कार्ड आणि रहिवासी असलेल्या देशाची माहिती.
- SEBI कडून मिळालेले अधिकृत नोंदणी तपशील.
- प्रत्येक होल्डिंगसाठी International Securities Identification Number (ISIN).
- Treasury Bills किंवा सरकारी रोख्यांचे नेमके प्रकार.
- वार्षिक खरेदी-विक्री मूल्य, एकूण व्याज आणि भारतीय रुपयातील (INR) नफ्याची स्पष्ट आकडेवारी.
हा डेटा सादर केल्यामुळे प्राप्तिकर विभागाला आता सर्व व्यवहारांचे एक साचेबद्ध ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) ठेवणे सोपे जाणार आहे.
नियमामागची भूमिका
जून 2026 मधील अध्यादेशानुसार सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आणि कॅपिटल गेन्सवर टॅक्स सवलत देण्यात आली होती. या सवलतींचा दावा करताना होणारी संदिग्धता दूर करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा बदल थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासोबतच, पारदर्शकतेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आता या सर्व गुंतवणूकदारांना त्यांची कर सवलत कायम ठेवण्यासाठी दिलेल्या वेळेत या फॉर्मचे सबमिशन करणे गरजेचे आहे.