बिहार सरकारचा बँकांवर नवा वचक; कर्ज वाटपाच्या कामगिरीवर मिळणार 'ग्रीन' ते 'रेड' रेटिंग

बिहार सरकारने राज्यातील बँकांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी १००-गुणांची एक नवीन इंडेक्स पद्धत सुरू केली आहे. याअंतर्गत बँकांना त्यांच्या कर्ज वाटपाच्या क्षमतेनुसार 'ग्रीन' (उत्कृष्ट), 'येलो' (मध्यम) आणि 'रेड' (असमाधानकारक) अशा तीन झोनमध्ये विभागले जाणार आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, ११ बँका 'ग्रीन' झोनमध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत, तर काही सरकारी बँका 'रेड' झोनमध्ये आल्या आहेत.

कर्ज वाटपाचा वेग आणि आव्हाने

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्याने ₹४.९५ लाख कोटींचे एकूण कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बँकांनी ₹१.८९ लाख कोटींचे वाटप पूर्ण केले आहे, जे एकूण उद्दिष्टाच्या ३८.२५ टक्के इतके आहे. जरी हे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹४६,२२८ कोटींनी वाढले असले, तरी राज्याला हा वेग अपुरा वाटत आहे. विशेषतः शेती क्षेत्रातील कर्ज वाटप केवळ २८ टक्क्यांवर असल्याने सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. तुलनेत MSME क्षेत्राने ५२ टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट पूर्ण करत ₹८४,०९१ कोटींचे वाटप केले आहे.

गुंतवणुकीवर बंधने

सरकारने आता नवीन निर्देश जारी केले आहेत की, बिहारमधून जमा होणारी सर्व डिपॉझिट्स (Deposits) राज्याच्या आर्थिक विकासासाठीच वापरली पाहिजेत. ही रक्कम इतर राज्यांकडे वळवू नये, असा कडक आदेश सरकारने दिला आहे. या नवीन इंडेक्समुळे आता सरकारी बँकांच्या कामगिरीवर गुंतवणूकदारांचेही बारीक लक्ष असेल. ज्या बँका सध्या 'रेड' झोनमध्ये आहेत, त्यांना शेती आणि इतर क्षेत्रांतील कर्ज वाटप वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.