बिग फोर कंपन्यांचा M&A बाजारात मोठा दणका! जागतिक बँकांना तगडी टक्कर, **$500 दशलक्ष** पेक्षा मोठ्या डीलमध्ये इतिहास घडणार?

बिग फोर कंपन्यांचा M&A मध्ये वाढता प्रभाव

गेल्या काही वर्षांपासून मध्यम आकाराच्या व्यवहारांमध्ये क्षमता निर्माण करून, EY, PwC आणि Deloitte सारख्या बिग फोर कंपन्या आता थेट जागतिक इन्व्हेस्टमेंट बँकांना टक्कर देत आहेत. त्यांच्याकडे असलेले ग्राहकांशी असलेले घट्ट नाते आणि अनुभव आता मोठ्या डीलसाठी वापरला जात आहे.

बिग फोरची M&A मोहीम

EY, PwC आणि Deloitte यांनी नुकत्याच $500 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक M&A डीलमध्ये सल्लागार म्हणून काम केले आहे. EY ने यात पुढाकार घेत, ऑक्टोबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान अशा सात डीलमध्ये सल्ला दिला. यामध्ये प्रस्तावित $4.4 अब्ज किमतीची RBL बँकेतील हिस्सा विक्री आणि अदानी ग्रुपने $963 दशलक्ष मध्ये ओरिएंट सिमेंटचे केलेले अधिग्रहण यांचा समावेश आहे. PwC आणि Deloitte यांनीही महत्त्वाची कामे मिळवली आहेत. MUFG ने श्रीराम फायनान्समध्ये $4.4 अब्ज चा हिस्सा खरेदी करताना KPMG चा सल्ला घेतला होता. यामुळे हे स्पष्ट होते की, मोठ्या भारतीय डीलसाठी पारंपरिक M&A मध्यस्थांची जागा आता या प्रस्थापित प्रोफेशनल सर्व्हिसेस कंपन्या घेत आहेत. 2024 मध्ये, EY भारतातील व्यवहार सल्लागारांच्या व्हेंचर इंटेलिजन्स लीग टेबलमध्ये अव्वल ठरले, त्यांनी $4.1 अब्ज किमतीचे 34 व्यवहार पूर्ण केले.

इंटिग्रेटेड सेवा मॉडेलचा फायदा

बिग फोर कंपन्यांचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची सर्वसमावेशक सेवा देण्याची क्षमता. ते केवळ डील जुळवण्यापुरते मर्यादित नसून, ड्यू डिलिजन्स (Due Diligence), टॅक्स सल्ला, आर्थिक संरचना (financial structuring) आणि डील-पश्चात एकत्रीकरण (post-deal integration) अशा सर्व सेवा 'वन-स्टॉप-शॉप' मॉडेलमध्ये देतात. अनेक वर्षांच्या ऑडिटिंग आणि कन्सल्टिंग अनुभवातून मिळालेले क्षेत्रातील सखोल ज्ञान त्यांना हे काम सहजपणे करण्यास मदत करते, जे पारंपरिक इन्व्हेस्टमेंट बँकांसाठी कठीण आहे.

बदलती फायनान्सिंग व्यवस्था

भारतातील M&A मार्केट मोठ्या डीलसाठी सज्ज होण्यामागे भांडवली उपलब्धतेतील वाढ हे एक मोठे कारण आहे. पूर्वी मोठ्या अधिग्रहणांसाठी परदेशी कर्जदारांवर अवलंबून राहावे लागत असे. मात्र, फेब्रुवारी 2026 मध्ये अंतिम झालेल्या RBI च्या सुधारित नियमांमुळे, आता देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या अधिग्रहणांसाठी फायनान्सिंग पॅकेजेस अंडरराईट करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे बाजारात मोठी तरलता (liquidity) आली आहे. मजबूत भांडवली बाजारपेठ आणि खाजगी कर्ज क्षेत्राची (private credit sector) वाढ यामुळे भारतात मोठ्या डीलसाठी अधिक अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. भारताच्या 7% च्या अपेक्षित वार्षिक GDP वाढीमुळे पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये M&A क्रियाकलाप वाढण्याची अपेक्षा आहे.

आव्हाने आणि जोखीम (Risk Factors)

या वाढत्या प्रभावाबरोबरच काही आव्हाने देखील आहेत. बिग फोर कंपन्या एकाच वेळी ऑडिट आणि सल्लागार सेवा देत असल्याने हितसंबंधांचे (conflicts of interest) संभाव्य धोके निर्माण होऊ शकतात. तसेच, त्यांच्याकडे सखोल ज्ञान असले तरी, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली किंवा रोथ्सचाइल्डसारख्या जागतिक बँकांकडे असलेल्या खास M&A "DNA" आणि आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कची कमतरता जाणवू शकते. अत्यंत क्लिष्ट आणि आंतरराष्ट्रीय डीलसाठी या मोठ्या बँकांची चपळता आणि विशेष डील स्ट्रक्चर्स तयार करण्याची क्षमता अजूनही अतुलनीय आहे.

भविष्यातील वाटचाल

या ट्रेंडमुळे भारतातील M&A सल्लागार क्षेत्रात कायमस्वरूपी बदल अपेक्षित आहे. जरी जागतिक इन्व्हेस्टमेंट बँका मोठ्या डीलमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवतील, तरी बिग फोर कंपन्यांचे इंटिग्रेटेड सेवा मॉडेल आणि बाजारातील सखोल पकड त्यांना $500 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीच्या M&A सेगमेंटमध्ये एक प्रमुख खेळाडू बनवते. देशांतर्गत एकत्रीकरण (consolidation), धोरणात्मक विदेशी गुंतवणूक आणि बदलत्या फायनान्सिंग स्ट्रक्चर्समुळे भारतातील M&A बाजारात सातत्यपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पारंपरिक बँका आणि बिग फोर कंपन्या दोघांसाठीही संधी निर्माण होतील.