सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचे BharatPe ने स्वागत केले आहे. तसेच, कंपनीने स्पष्ट केले की माजी सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर यांचे मत हे कंपनीचे अधिकृत मत नाही.
भारत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. गेल्या दशकापासून सुरू असलेल्या 'झिरो-फी' मॉडेलमध्ये हा मोठा बदल मानला जात आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
BharatPe चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नलिन नेगी यांनी सांगितले की, पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सक्षम आणि शाश्वत बनवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. कंपनीच्या मते, सुमारे ९६ टक्के व्यवहार हे २,००० रुपयांच्या खाली आहेत, त्यामुळे सामान्य ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवर याचा कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. हे शुल्क प्रामुख्याने मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी असेल.
अश्नीर ग्रोवर यांच्याशी संबंधांवर स्पष्टीकरण
या धोरणाबाबत माजी सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर यांनी केलेल्या टीकेलाही कंपनीने उत्तर दिले आहे. ग्रोवर यांनी या निर्णयाला 'प्रतिगामी' म्हटले होते, मात्र BharatPe ने स्पष्ट केले की, २०२६ पर्यंत ग्रोवर यांचा कंपनीशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही. त्यांच्याकडे कंपनीचे शेअर्स किंवा कोणतेही ऑपरेशनल पद नाही, त्यामुळे त्यांची मते ही वैयक्तिक असून कंपनीची धोरणे त्यांच्या विचारांवर आधारित नाहीत.
या निर्णयामुळे फिनटेक क्षेत्रातील 'झिरो-एमडीआर' मॉडेलवर सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. भविष्यात इतर पेमेंट कंपन्या सरकारचे हे नवीन धोरण कसे स्वीकारतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.