जागतिक गुंतवणूक संस्था Bernstein आणि Goldman Sachs यांनी भारतीय बँकिंग सेक्टरसाठी सकारात्मक दृष्टिकोन मांडला आहे. येत्या काळात कर्जाची वाढ आणि नफ्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. ICICI बँक आणि HDFC बँकेसारख्या प्रमुख बँकांना यात प्राधान्य दिले गेले आहे, मात्र मार्जिनवरील दबाव आणि बदलती आर्थिक धोरणे याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
बँकिंग सेक्टरमध्ये तेजीचा अंदाज
Bernstein आणि Goldman Sachs यांसारख्या जागतिक वित्तीय संस्थांनी भारतीय बँकिंग सेक्टरमध्ये निवडक तेजीचा दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, पुढील काही वर्षांत सेक्टरच्या नफ्यात (Earnings Recovery) लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या संस्थांना अपेक्षित आहे की, मजबूत कर्ज वाढ (Loan Growth), स्थिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास सेक्टर 2029 पर्यंत चांगली कामगिरी करेल.
Bernstein च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात बँकांच्या कर्जाची वाढ 13% ते 15% दरम्यान राहील. ठेवींवरील व्याजदरातील वाढीचा (Deposit Repricing) उच्चांक आता टळला असून, लिक्विडिटीची स्थितीही सुधारत आहे.
Goldman Sachs ला अपेक्षा आहे की, 2027 ते 2029 या आर्थिक वर्षांदरम्यान, बँकांच्या मुख्य प्री-प्रोव्हिजन ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये (Core Pre-Provision Operating Profit) हाय-टीन्समध्ये (High-teens) वाढ होईल.
ब्रोकरेजची निवड आणि प्राधान्यक्रम
Bernstein ने ICICI बँक, Axis बँक, HDFC बँक आणि IndusInd बँकेसारख्या प्रमुख खाजगी बँकांना 'Outperform' रेटिंग दिले आहे. Kotak Mahindra बँक आणि State Bank of India (SBI) यांना 'Market-Perform' रेटिंग मिळाली आहे.
Goldman Sachs ने 14 भारतीय बँकांवर कव्हरेज सुरू केले आहे. त्यांना ICICI बँक आणि Kotak Mahindra बँकेत 'Buy' रेटिंग दिली आहे. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबद्दल ते सावध आहेत. Bank of Baroda आणि Punjab National Bank यांना 'Sell' रेटिंग, तर SBI ला 'Neutral' रेटिंग दिली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे आणि धोके
सध्याचे सकारात्मक चित्र असले तरी, गुंतवणूकदारांनी काही आव्हानांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
- नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM): HDFC बँकेने FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत 3.26% NIM नोंदवला आहे, जो विलीनीकरणानंतरच्या दबावाचे संकेत देतो. NIM म्हणजे बँकेला कर्जावर मिळणारे व्याज आणि ठेवीदारांना द्यावे लागणारे व्याज यातील फरक.
- धोरणात्मक बदल: महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने (Central Bank) धोरणांमध्ये कडकपणा आणल्यास, निधीची किंमत वाढू शकते आणि कर्जाची वाढ मंदावू शकते.
- CASA ठेवी: नफा टिकवून ठेवण्यासाठी बँकांना कमी खर्चाच्या CASA ठेवी वाढवणे आवश्यक आहे.
- जागतिक तणाव आणि आर्थिक मंदी: यामुळे कर्जाच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांवर आणि व्यवस्थापनाच्या कर्जाची मागणी व ठेवींच्या वाढीबाबतच्या विधानांवर लक्ष ठेवावे.