भारतीय बँका आता प्रोजेक्ट फायनान्ससाठी एक सामायिक फ्रेमवर्क तयार करत आहेत. मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सच्या कर्जाचे मूल्यांकन करताना होणारी गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय बँका आता मोठ्या प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी (Project Finance) एक सामायिक नियम प्रणाली (Common Framework) विकसित करण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या जेव्हा अनेक बँका मिळून एखाद्या मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा कमर्शियल रिअल इस्टेट प्रकल्पाला कर्ज देतात, तेव्हा प्रत्येक बँक स्वतःच्या निकषांवर प्रकल्पाचे मूल्यमापन करते. यामुळे अनेकदा एकाच प्रकल्पावर एका बँकेचे मत 'सुरक्षित' असते, तर दुसरी बँक त्याला 'हाय रिस्क' मानू शकते, ज्यामुळे ऑडिट दरम्यान मोठा गोंधळ उडतो.
सामायिक नियम का आवश्यक आहेत?
बँका आता प्रोजेक्टचा कालावधी (Gestation Period), एकूण भांडवल आणि गुंतवणुकीचे प्रमाण यांसारख्या मुद्द्यांवर एकमत करत आहेत. याचा अर्थ असा नाही की RBI चे नियम बदलले जातील, तर बँका आपापसातील कामात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे 'प्रोव्हिजनिंग' (Provisioning) म्हणजेच संभाव्य नुकसानासाठी बाजूला ठेवलेल्या निधीबाबत होणारे वाद कमी होतील.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
ऑक्टोबर 2025 पासून RBI ने सामान्य प्रकल्पांसाठी 1% आणि कमर्शियल रिअल इस्टेटसाठी 1.25% प्रोव्हिजनिंग अनिवार्य केले आहे. आता बँकांचे हे नवीन एकत्रीकरण (Standardization) झाल्यास, बँकांच्या बॅलन्स शीटमधील गोंधळ कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
मात्र, या निर्णयामुळे आता 'अंडररायटिंग' अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. जर सर्व बँकांनी समान आणि कडक नियम लागू केले, तर ज्या प्रकल्पांना आधी सहज कर्ज मिळत होते, त्यांना आता अधिक छाननीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे भविष्यात नवीन प्रोजेक्ट्सच्या मंजुरीचा वेग आणि बँकांची मालमत्ता गुणवत्ता (Asset Quality) कशी राहते, याकडे मार्केटचे विशेष लक्ष असेल.