सरकारच्या निर्देशानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका परदेशी भारतीयांना (NRI) आकर्षित करण्यासाठी FCNR(B) डिपॉझिट योजनेत मोठी मोहीम राबवत आहेत. आतापर्यंत **$8 अब्ज** जमा झाले आहेत, यात बँका **9x लिव्हरेज** सारखी आकर्षक स्ट्रक्चर्स वापरत आहेत, ज्यामुळे संभाव्य परतावा वाढणार आहे. या उपायांमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
परदेशी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांची नवी रणनीती
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परदेशी भारतीयांना (NRIs) आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR-B) डिपॉझिट योजनेत अधिकाधिक निधी जमा व्हावा, यासाठी बँका आक्रमकपणे काम करत आहेत. जागतिक स्तरावर सुरु असलेल्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) वाढ करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. FCNR-B डिपॉझिटसाठी व्याजदर निश्चित करण्याची सध्याची मुदत 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत आहे.
किती निधी जमा झाला?
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेत आतापर्यंत सुमारे $8 अब्ज जमा झाले आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) अव्वल असून, त्यांनी $1.5 अब्ज पेक्षा जास्त निधी जमा केला आहे. मोठ्या बँकांमध्ये FCNR(B) डिपॉझिटवर सध्या 6% ते 6.5% व्याज मिळत आहे, तर काही खासगी बँका 7.5% पर्यंत व्याजदर देत आहेत.
9x लिव्हरेजचा काय अर्थ?
जास्त उत्पन्न असलेल्या (High-Net-Worth) एनआरआय ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी, बँका 9x लिव्हरेज स्ट्रक्चरचा वापर करत आहेत. या मॉडेलनुसार, ग्राहक $1 दशलक्ष जमा केल्यास, बँका त्यांना $9 दशलक्ष पर्यंतचे फायनान्सिंग (कर्ज) देतात. या स्ट्रक्चरमुळे ठेवीदारांना 15% पेक्षा जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ही योजना पारंपरिक डिपॉझिटपेक्षा अधिक आकर्षक ठरत आहे. मात्र, या लिव्हरेजमुळे बँकांवरील धोकाही वाढत आहे, कारण त्यांचे एक्सपोजर वाढते. त्यामुळे, या वाढत्या ठेवींचा बँकांच्या बॅलन्स शीटवर आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटवर काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
GIFT सिटीचा वापर
FCNR(B) डिपॉझिट्स व्यतिरिक्त, सरकार GIFT सिटी येथील इंटरनॅशनल बँकिंग युनिट्सचा (IBUs) वापर करून जागतिक स्तरावर निधी उभारण्यास प्रोत्साहन देत आहे. HDFC बँक, ॲक्सिस बँक आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन यांसारख्या मोठ्या वित्तीय संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय बॉण्ड मार्केटमधून चांगला निधी मिळवला आहे. 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत एक्सटर्नल कमर्शिअल बोरिंग्ज (ECBs) साठी स्वॅप सुविधा उपलब्ध राहील. या मोहिमांचे यश आणि जमा झालेल्या निधीची स्थिरता यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे.