बँकिंग क्षेत्रातील मोठी घडामोड! लिक्विडिटीसाठी बँकांनी CD च्या माध्यमातून उभारले **₹19,905 कोटी**

भारतीय बँका सध्या लिक्विडिटी व्यवस्थापन आणि वाढता फंड खर्च यांमधील समतोल राखण्यासाठी धडपडत आहेत. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये बँकांनी रिटेल ठेवींवरचे व्याजदर न वाढवता, 'सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट' (CD) चा मार्ग निवडला आहे. यामुळे बँकांना दीर्घकालीन व्याजाच्या ओझ्याशिवाय तात्काळ निधी उपलब्ध झाला आहे.\n\nआकडेवारीवर नजर:\n\nऑक्टोबर २०२६ मधील आकडेवारीनुसार, बँकांनी ₹78,290 कोटींच्या मॅच्युअर झालेल्या इन्स्ट्रुमेंट्सच्या तुलनेत ₹98,195 कोटींचे नवीन CD जारी केले. याचा निव्वळ वाढीव आकडा ₹19,905 कोटी इतका आहे. विशेष म्हणजे, या नवीन निधीचा 'वेटेड एव्हरेज रेट' 6.93% पर्यंत पोहोचला आहे, जो जुन्या मॅच्युअर झालेल्या इन्स्ट्रुमेंट्सच्या तुलनेत 36 बेसिस पॉईंट्सनी जास्त आहे.\n\nआरबीआयच्या निर्णयाचा परिणाम:\n\nरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेट 25 बेसिस पॉईंट्सनी वाढवून 5.50% केला होता. याव्यतिरिक्त, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या नवीन आरबीआय डिपॉझिट नियमांमुळे बँकांना त्यांच्या 'लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो' (LCR) नुसार बल्क डिपॉझिट्सचे दर ठरवण्याची अधिक लवचिकता मिळाली आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\n\nरिटेल ठेवींपेक्षा CD महाग पडतात. सध्या एका वर्षाच्या CD चे दर रेपो रेटपेक्षा सुमारे 250 बेसिस पॉईंट्सने अधिक आहेत. जर बँका सातत्याने अशा प्रकारे महागड्या होलसेल फंडिंगवर अवलंबून राहिल्या, तर त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव येऊ शकतो. भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये बँकांची डिपॉझिट वाढ आणि एकूण फंड कॉस्ट कशी राहते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.