चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय बँकांनी गृहकर्जापेक्षा NBFC क्षेत्राला अधिक कर्ज दिले आहे. बँकांनी NBFC ना **₹1.8 लाख कोटींचे** कर्ज दिले असून, गृहकर्जाचा आकडा **₹1.4 लाख कोटींवर** स्थिरावला आहे. बँकांचा हा बदलता कल आणि त्यातील जोखीम समजून घेणे गरजेचे आहे.
बदलता कल आणि आकडेवारी
आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाच्या वितरणामध्ये मोठा बदल दिसून आला आहे. सप्टेंबर 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, बँकांनी गृहकर्जाच्या तुलनेत एनबीएफसी (NBFCs) कंपन्यांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. गृहकर्जासाठी ₹1.4 लाख कोटी वितरित करण्यात आले, तर एनबीएफसी क्षेत्राला ₹1.8 लाख कोटींचे नवीन कर्ज देण्यात आले आहे.
एकूण कर्ज आणि वाढती मागणी
सप्टेंबर 2026 अखेरपर्यंत एकूण नॉन-फूड क्रेडिट ₹229 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले असून, त्यात 19.1% ची वार्षिक वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्राने या वाढीचे नेतृत्व केले आहे. विशेष म्हणजे, एनबीएफसी क्षेत्रातील कर्जाची वाढ 41.8% इतकी प्रचंड असून, एकूण आउटस्टँडिंग क्रेडिट ₹22.5 लाख कोटींवर पोहोचले आहे.
बँकांचे धोरण आणि जोखीम
बँका आता रिस्क मॅनेजमेंटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यात सुरक्षित कर्ज वितरणावर (Secured Lending) भर दिला जात आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवरील कर्जामध्ये 82.6% ची वाढ होऊन ₹1.2 लाख कोटी अतिरिक्त वाटप झाले आहे, तर फिक्स्ड डिपॉझिटवर आधारित कर्जात 53.3% वाढ झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिती दुधारी तलवार आहे. एकीकडे एनबीएफसी कंपन्यांना मिळणारा निधी त्यांच्या व्यवसायासाठी सकारात्मक आहे, तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका आणि एनबीएफसी यांच्यातील वाढत्या परस्परसंबंधांवर सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. जर एखाद्या मोठ्या एनबीएफसीच्या मालमत्तेची गुणवत्ता खालावली, तर त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या बॅलन्स शीटवर होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या या 'एक्सपोजर'वर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.