RBI ने फॉरेक्स हेजिंगसाठी लागू केलेल्या **20%** कॅश डिपॉझिटच्या नवीन नियमांवर बँकांनी आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील **₹60,000 कोटींहून** अधिक तरलता (liquidity) अडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, बँका आता रिझर्व्ह बँकेकडे या नियमात बदल करण्याची मागणी करत आहेत.
नियमांमागची पार्श्वभूमी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या. यामध्ये 'फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिझर्व्ह' (FERR) अंतर्गत अधिकृत डीलर बँकांना $2 दशलक्षपेक्षा जास्त व्यवहार असलेल्या रुपया-लिंक्ड फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सवर 20% रोख रक्कम आरबीआयकडे जमा करणे अनिवार्य केले आहे.
बँकांची अडचण काय?
'फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' (FEDAI) च्या मते, हा नियम बँकिंग सिस्टिममधील सुमारे ₹60,000 कोटी ते ₹1.5 लाख कोटींपर्यंतची रक्कम ब्लॉक करू शकतो. यामुळे बँकांच्या ट्रेझरी ऑपरेशन्सवर ताण येणार असून इतर बाजारपेठेतील उपक्रमांसाठी निधीची टंचाई निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, $2 दशलक्षच्या मर्यादेमुळे कॉर्पोरेट कंपन्या हेजिंगचे व्यवहार छोटे तुकडे करून करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे बँकांसमोर ऑडिट आणि कंप्लायन्सचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
पर्यायी प्रस्ताव
बँकांनी आरबीआयला 20% कॅश डिपॉझिटऐवजी 'पैसे-आधारित' (paisa-based) फी स्ट्रक्चरचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी हेजिंगचा खर्च वाढेल, पण बँकिंग प्रणालीतील तरलता कमी होणार नाही. सध्याच्या नियमांमधील संदिग्धता, विशेषतः विदेशी चलनातील कर्जांवरील व्याजाच्या पेमेंटबाबत, आरबीआय लवकरच स्पष्टीकरण देईल अशी अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण आरबीआयने सवलत न दिल्यास कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.