Whalesbook
फसवणूक तपासात अचूकतेसाठी बँकांची धडपड
सध्या बँकांना फसवणुकीचे खाते ओळखताना आणि वर्गीकरण करताना अनेक अडचणी येत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे बँका आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीज (LEAs) यांच्यात माहितीची वेळेवर देवाणघेवाण होत नाही. यामुळे फसवणुकीचा अहवाल तयार करताना विसंगती निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून, बँका आता त्यांच्या अंतर्गत तपासणी यंत्रणा आणि अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम्स (Early Warning Systems) अधिक मजबूत करू इच्छितात, जेणेकरून फसवणुकीची खाती अचूकपणे ओळखता येतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रभाव
नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर बँकांनी या मागणीला अधिक जोर दिला आहे. या निर्णयानंतर, एखादे खाते फसवणुकीचे म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्यावर सुनावणी (Personal Hearing) होणे बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे फसवणूक वर्गीकरणाची प्रक्रिया जलद होऊ शकते. तथापि, यामुळे बँकांसाठी त्यांची अंतर्गत पडताळणी (Internal Verification) प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे महत्त्वाचे ठरले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, LEA कडून तपास सुरू झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत बँकांना संबंधित खाते रेड-फ्लॅग (RFA) म्हणून सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) कडे नोंदवावे लागते. परंतु, LEA तपासाला उशीर होत असल्याने अनेकदा यात मोठा विलंब होतो.
कन्सोर्टियम लेंडिंगमधील समस्या
याव्यतिरिक्त, कन्सोर्टियम लेंडिंग (Consortium Lending) म्हणजेच अनेक बँका मिळून दिलेल्या कर्जांमध्येही काही समस्यांना बँका सामोरे जात आहेत. बँकांचे म्हणणे आहे की, एखादे खाते फसवणुकीचे आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक बँकेला स्वतंत्रपणे असावा. यामुळे प्रत्येक बँक आपल्या अंतर्गत धोरणानुसार निर्णय घेऊ शकेल. बँकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या उपायामुळे निश्चित फसवणुकीची क्रिया सिद्ध होईपर्यंत खाती अकाली RFA म्हणून चिन्हांकित होण्यापासून वाचवता येतील. यामुळे कर्जदारांकडून होणारी कायदेशीर चौकशी टाळण्यासही मदत होईल.