सप्टेंबर अखेरपर्यंत फिक्स्ड डिपॉझिट्सवर (FD) घेतलेल्या कर्जाचा आकडा **53%** नी वाढून **₹2.17 लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. FCNR-B खात्यांचा वापर करून घेतली जाणारी कर्जे आणि गोल्ड लोनमधील **82%** ची मोठी उसळी यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील क्रेडिट विस्तार वेगाने होत आहे, जो गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
भारतातील बँकिंग क्षेत्रात फिक्स्ड डिपॉझिट्सच्या मोबदल्यात कर्ज घेण्याचा कल वेगाने वाढत आहे. सप्टेंबर 2026 च्या अखेरीस, या कर्जांचे एकूण मूल्य ₹2.17 लाख कोटींवर पोहोचले असून यात वार्षिक 53% ची मोठी वाढ दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ही वाढ केवळ 14.3% होती, ज्यामुळे आता ग्राहक आपल्या बचतीचा वापर लिक्विड फंड्स मिळवण्यासाठी अधिक आक्रमकपणे करत असल्याचे स्पष्ट होते.\n\n### FCNR-B चा वाढता वापर\nया वाढीमागे 'Foreign Currency Non-Resident Bank' (FCNR-B) डिपॉझिट्सच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे. नियमांनुसार, गुंतवणूकदार आपल्या परकीय चलन ठेवींवर रुपयांमध्ये कर्ज घेऊ शकतात. अनेक गुंतवणूकदार या निधीचा वापर पुन्हा अधिक परतावा देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवण्यासाठी करत आहेत, ज्यामुळे एक प्रकारे 'लेव्हरेज' (Leverage) स्थिती निर्माण झाली आहे. हे कर्ज केवळ वैयक्तिक गरजांसाठी नसून एका विशिष्ट आर्थिक रचनेचा (Structured Maneuver) भाग असल्याचे दिसून येत आहे.\n\n### इतर क्षेत्रांतील क्रेडिट विस्तार\nकेवळ FD लोनच नव्हे, तर इतर क्षेत्रांतही कर्जाचा ओघ वाढला आहे. गोल्ड-बॅक लोन्समध्ये 82.6% ची वाढ होऊन ते ₹5.77 लाख कोटींवर पोहोचले आहेत. यात शेतीविषयक गोल्ड लोनचा समावेश नसून ही आकडेवारी अधिक मोठी असू शकते. सेवा क्षेत्रातही 28.3% ची वाढ नोंदवली गेली असून, एकूण बँकिंग क्रेडिट 19.4% नी वधारून ₹229.9 लाख कोटी झाले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\nबँकांच्या वाढत्या कर्ज वितरणातून त्यांचा महसूल वाढत असला तरी, यातील जोखीम दुर्लक्षित करून चालणार नाही. विशेषतः 'लेव्हरेज'वर आधारित कर्जामुळे आर्थिक अस्थिरतेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. जर भविष्यात आर्थिक परिस्थिती बिघडली किंवा मालमत्तेच्या किमतीत घट झाली, तर बँकांच्या 'अॅसेट क्वालिटी'वर (Asset Quality) दबाव येऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अशा आक्रमक कर्ज वितरणावर बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि भविष्यात नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.