बँकांकडून मायक्रोफायनान्स कर्ज हे 'रिटेल पोर्टफोलिओ'मध्ये दाखवण्याचा प्रकार वाढला आहे. यामुळे बँकांच्या मायक्रोफायनान्स डेटमध्ये **२८.५%** घट झाली असून, MFIN ने यावर RBI कडे अधिकृत तक्रार केली आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात कर्जाच्या वर्गीकरणावरून (Loan Classification) मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बँका आता छोट्या कर्जदारांना दिलेली अनसिक्युअर्ड मायक्रोफायनान्स कर्जे थेट 'रिटेल क्रेडिट'च्या रकान्यात दाखवत आहेत. या प्रकारामुळे मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा खरा आकडा धूसर होत असल्याचा आरोप 'मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स नेटवर्क' (MFIN) ने केला असून, त्यांनी थेट रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) धाव घेतली आहे.\n\nनियम आणि आकडेवारीचा खेळ:\nRBI च्या सध्याच्या नियमांनुसार, ₹३ लाख पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिलेले कर्ज हे मायक्रोफायनान्स मानले जाते. मात्र, हे कर्ज 'रिटेल'मध्ये हलवल्यामुळे बँकांचे पोर्टफोलिओ अधिक सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण दिसत आहेत. ३० जून २०२६ अखेरच्या तिमाहीत, बँकांच्या अधिकृत मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओमध्ये २८.५% ची घसरण होऊन तो ₹८३,०८० कोटींवर आला आहे. याउलट, NBFC-MFIs चा मार्केट शेअर वाढून ४४.३% झाला आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा:\nजर RBI ने या कर्जांचे वर्गीकरण पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश दिले, तर बँकांना त्यांच्या रिस्क रिपोर्टिंगमध्ये मोठे फेरबदल करावे लागतील. यामुळे अनसिक्युअर्ड लोनमधील छुपी जोखीम समोर येऊ शकते. तसेच, बँकेच्या कर्जाचा सरासरी टिकेट साईज १५% ने वाढून ₹६३,१४७ झाला आहे, याचाच अर्थ बँका आता गरीब कर्जदारांकडून लक्ष हटवून अधिक क्रेडिट हिस्ट्री असलेल्या ग्राहकांकडे वळत आहेत.\n\nयेत्या काळात RBI कडून यावर काही कठोर निर्देश येतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जर पारदर्शकतेसाठी कर्जाचे वर्गीकरण स्पष्ट करण्याचे आदेश आले, तर बँकांच्या ॲसेट क्वालिटीवर त्याचा थेट परिणाम पाहायला मिळू शकतो.