भारतीय बँका सप्टेंबर ३० च्या अंतिम मुदतीपूर्वी फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR-B) डिपॉझिट्स आकर्षित करण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवत आहेत. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुरुवातीचे डिपॉझिट्स त्यांच्या अंतर्गत लक्ष्यापेक्षा कमी असले तरी, बँका परदेशी संस्थांशी भागीदारी आणि एनआरआय (NRI) कडे लक्ष्यित पोहोच वापरून ही तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
FCNR(B) डिपॉझिट्स: बँकांकडून एनआरआय (NRI) कडे विशेष लक्ष
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सप्टेंबर ३० च्या अंतिम मुदतीपूर्वी, भारतीय बँका परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना (NRIs) आकर्षित करण्यासाठी फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR-B) डिपॉझिट्स वाढवण्याचे प्रयत्न तीव्र करत आहेत. बँकांना आशा आहे की योजनेच्या शेवटच्या टप्प्यात अधिक डिपॉझिट्स येतील, परंतु सध्या अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुरुवातीचे डिपॉझिट्स त्यांच्या अंतर्गत लक्ष्यापेक्षा कमी आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसमोर आव्हान
पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) आतापर्यंत अंदाजे $425 दशलक्ष जमा केले आहेत, जे त्यांच्या $2.5 अब्ज च्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहेत. त्याचप्रमाणे, युनियन बँक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) आणि इंडियन बँकेने (Indian Bank) प्रत्येकी $2 अब्ज च्या लक्ष्यासमोर $106 दशलक्ष आणि $140 दशलक्ष जमा केले आहेत. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने (Central Bank of India) $400 दशलक्ष च्या लक्ष्यापैकी फक्त $8.8 दशलक्ष जमा केले आहेत. आरबीएल (RBL Bank) आणि कॅनरा बँकेने (Canara Bank) अनुक्रमे $150 दशलक्ष आणि $80 दशलक्ष चा इनफ्लो नोंदवला आहे.
आकर्षक व्याजदर आणि धोरणे
आरबीआयने या विशेष विंडो अंतर्गत बँकांना लवचिकता दिली आहे. पाच वर्षांच्या डिपॉझिट्सवर स्पर्धात्मक व्याजदर देण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे सामान्यतः असलेल्या व्याजदराची मर्यादा निलंबित झाली आहे. बँका आता परदेशी संस्थांसोबत भागीदारी करून हे इनफ्लो सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खाजगी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Directors) मध्य पूर्व, सिंगापूर आणि हाँगकाँग सारख्या प्रदेशांतील एनआरआय (NRI) ग्राहकांकडून मजबूत मागणी असल्याचे सांगत आहेत. विशेषतः, लीव्हरेज्ड ऑफरिंग (leveraged offerings) वर अवलंबून राहणे हे त्यांच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
संभाव्य धोके आणि चिंता
या प्रयत्नांनंतरही, या उपक्रमाचे काही संभाव्य धोके आहेत. बँकिंग अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे की डिपॉझिट्समुळे लिक्विडिटी (liquidity) मिळत असली तरी, यामुळे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (Net Interest Margins) कमी होऊ शकते, जे आधीच दबावाखाली आहेत. याव्यतिरिक्त, बार्कलेज (Barclays) मधील विश्लेषकांनी असे म्हटले आहे की सध्याच्या अमेरिकन व्याजदरांमुळे या डिपॉझिट्सचे आकर्षण पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत कमी होऊ शकते. यामुळे, एकूण इनफ्लो बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा कमी राहू शकतो.
पुढील काळात काय पहावे?
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील काळात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बँका या योजनेच्या अंतिम महिन्यांत डिपॉझिट्स जमा करण्याची गती कशी वाढवतात हे पाहणे. वाढवलेले मार्केटिंग, विशेष एनआरआय (NRI) शाखा आणि लीव्हरेज ऑफरिंगमधील संभाव्य समायोजन हे सप्टेंबर ३० च्या अंतिम मुदतीपूर्वी लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात मदत करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.