ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गोल्ड लोन मार्केटमध्ये व्यावसायिक बँकांनी मोठी बाजी मारली आहे. बँकांचे आउटस्टँडिंग क्रेडिट **₹5.6 लाख कोटींवर** पोहोचले असून, या स्पर्धेत NBFCs मागे पडल्या आहेत. मात्र, वाढत्या कर्जांसोबतच ग्राहकांच्या आर्थिक अडचणी आणि वाढते 'डेलिन्क्वेन्सी' रिस्क चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
भारताच्या गोल्ड लोन मार्केटमध्ये सध्या एक मोठे चित्र बदलताना दिसत आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी ₹5.6 लाख कोटींचे आउटस्टँडिंग गोल्ड लोन वितरित केले आहे. याउलट, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या म्हणजेच NBFCs कडे ₹3.6 लाख कोटींची मालमत्ता आहे. पूर्वी या क्षेत्रावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवणाऱ्या NBFCs ना आता बँकांच्या आक्रमक धोरणांमुळे मागे पडावे लागले आहे.
बँकांचे 'कॉम्पिटिटिव्ह एज'
बँकांचे जाळे मोठे असल्यामुळे आणि त्यांचा फंडिंग खर्च (Funding Cost) कमी असल्यामुळे, त्या अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. यामुळे कर्जदारांसाठी बँका हा पहिल्या पसंतीचा पर्याय बनल्या आहेत. ही केवळ छोट्या कर्जापुरती मर्यादित नसून, मोठ्या रकमेच्या कर्जांसाठीही बँका अधिक सोयीस्कर ठरत आहेत.
वाढते धोके आणि तणाव
बाजारातील या तेजीमागे एक काळी बाजूही आहे. Bajaj Finance, Shriram Finance आणि Muthoot Finance सारख्या बड्या कंपन्यांच्या निकालांतून वाढते ओव्हरड्यू (Overdue) आणि 'स्टेज २' किंवा 'स्टेज ३' असे वर्गीकृत होणारे लोन समोर येत आहेत. याचा अर्थ कर्जदार वेळेवर हप्ते भरण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, अनेक कर्जदार गोल्ड लोनच्या पैशातून इतर जुनी कर्जे फेडत आहेत. ही एक धोक्याची घंटा असून, जर सोन्याच्या भावात अचानक मोठी घसरण झाली, तर डिफॉल्टचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
RBI ची कडक नजर
वाढत्या धोक्यांचा विचार करता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आता अधिक कठोर नियमावली लागू केली आहे. यामध्ये सोन्याचे मूल्यमापन, LTV (Loan-to-Value) रेशो आणि डॉक्युमेंटेशन याबाबत एकसमान नियम करण्यात आले आहेत. २०२७-२८ पर्यंत हे मार्केट ₹30 लाख कोटींच्या पुढे जाण्याचा अंदाज असला तरी, आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ वाढीवर नसून 'अॅसेट क्वालिटी'वर (Asset Quality) केंद्रित झाले आहे.