भारतीय बँकांवर आर्थिक ताण: ठेवी गायब, नफ्यावर गदा, आता काय होणार?

सखोल विश्लेषण: बँकिंग क्षेत्रापुढील आव्हाने

नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) सलग दबाव: कारण आणि परिणाम

भारतीय बँका सध्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) वर मोठ्या दबावाखाली आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, कमी व्याजदराचे रिटेल डिपॉझिट्स (Retail Deposits), विशेषतः CASA (Current Account, Savings Account) डिपॉझिट्सचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. मार्च 2022 मध्ये हे प्रमाण 42% पेक्षा जास्त होते, मात्र मध्य 2025 पर्यंत ते घसरून सुमारे 36% पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. ग्राहक आपले पैसे बँकेतील ठेवींऐवजी म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) आणि इतर मार्केट-लिंक्ड साधनांमध्ये गुंतवत आहेत. यामुळे बँकांना महागड्या होलसेल फंडिंग (Wholesale Funding) स्रोतांवर, जसे की बल्क डिपॉझिट्स (Bulk Deposits) आणि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्स (CDs) वर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. या होलसेल फंडिंगचा व्याजदर 7.5% पेक्षा जास्त असू शकतो. स्वस्त रिटेल डिपॉझिट्सऐवजी महागडे होलसेल फंडिंग वापरल्याने बँकांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होत आहे आणि NIMs कमी होत आहेत. विश्लेषकांच्या मते, या सततच्या NIM दबावामुळे FY26 मध्ये बँकांच्या Return on Assets (RoTA) मध्ये 12-15 bps पर्यंत घट होऊ शकते.

सिस्टीममधून पैशांची कायमस्वरूपी गळती (Structural Liquidity Leaks)

केवळ डिपॉझिट्स बाहेर जाणे एवढेच नाही, तर बँकिंग सिस्टीममधून कायमस्वरूपी पैशांची गळती (Liquidity Leaks) होणारे अनेक घटक आहेत. करांचे पेमेंट (Tax Payments) झाल्यावर हे पैसे RBI कडे जातात, ज्यामुळे बँकिंग सिस्टीममध्ये तात्पुरती तूट निर्माण होते. सुरुवातीच्या 2026 च्या आकडेवारीनुसार, सरकारी रोख शिल्लक (Government Cash Balances) ₹1.5 लाख कोटी ते ₹4 लाख कोटी दरम्यान फिरत होती. याशिवाय, प्रत्यक्ष रोख पैसे काढण्याचे (Physical Cash Withdrawals) प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. जानेवारी 2026 पर्यंतच्या 14 महिन्यांत ₹4.4 ट्रिलियन इतके पैसे लोकांनी काढले आहेत. हे पैसे बँकिंग सिस्टीममध्ये परत येत नाहीत. तसेच, RBI जेव्हा चलनातील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी डॉलरची विक्री करते, तेव्हा ते रुपयांना 'मॉ'प-अप' (Mop-up) करते, म्हणजेच सिस्टीममधून कायमस्वरूपी पैसा काढून घेते. या सर्व कारणांमुळे, पत-ठेवी गुणोत्तर (Credit-to-Deposit Ratio) डिसेंबर 2025 पर्यंत 82% पर्यंत पोहोचले आहे, जे सिस्टीममधील पैशांच्या कमतरतेचे (Liquidity Pressures) संकेत देते.

'पैसा परत येतो' हा समज चुकीचा आणि नवीन रणनीतीची गरज

अनेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की, ग्राहक इतर ठिकाणी पैसे गुंतवल्यानंतर ते पुन्हा बँकेतच परत येतात. मात्र, आता हे चित्र बदलत आहे. काही प्रमाणात पैसा परत येत असेल, तरी मोठा भाग एकतर कायमचा बाहेर जात आहे किंवा तो खूप जास्त खर्चाने परत येत आहे. बँका स्वस्त रिटेल डिपॉझिट्स गमावत आहेत आणि त्याऐवजी महागडे होलसेल फंडिंग स्वीकारत आहेत, ज्यामुळे NIMs कमी होत आहेत. ग्राहक आता स्थिर घरगुती बचतीऐवजी अधिक व्याजदर-संवेदनशील आणि अस्थिर कॉर्पोरेट डिपॉझिट्सकडे झुकत आहेत. त्यामुळे, केवळ आकर्षक डिपॉझिट रेट्स देण्यापलीकडे जाऊन, ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा (Customer Service) आणि संस्थात्मक खात्यांशी (Institutional Accounts) सक्रिय संवाद साधणे आवश्यक आहे.

स्पर्धेचे वातावरण आणि भविष्यातील दिशा

ठेवींसाठीची स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) काही विभागांमध्ये नफ्यात चांगली वाढ दर्शवली असली तरी, खाजगी बँकांनी (Private Banks) ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च NIMs राखले आहेत. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँकेचा P/E रेश्यो 7.38x होता, तर कोटक महिंद्रासारख्या खाजगी बँकेचा P/E रेश्यो 22.64x होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या, आर्थिक वाढ आणि वाढत्या व्याजदराच्या काळात अशाच प्रकारच्या डिपॉझिट फ्लाइट (Deposit Flight) मुळे बँकांच्या फंडिंग खर्चावर दबाव दिसून आला आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती घरगुती बचतीमधील संरचनात्मक बदलांनी (Structural Changes) वेगळी आहे, जिथे पर्यायी गुंतवणुकींना (Alternative Investments) अधिक पसंती दिली जात आहे.
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, FY27-28 मध्ये बँकिंग क्षेत्रातील नफ्यात 17% CAGR (Compound Annual Growth Rate) ने वाढ अपेक्षित आहे, जी कर्जाची वाढ (Loan Growth) आणि मार्जिन रिकव्हरीमुळे (Margin Recovery) शक्य आहे. तथापि, डिपॉझिट्ससाठीची तीव्र स्पर्धा आणि बचतीचा बँकेतून इतरत्र होणारा संरचनात्मक बदल या आशावादाला काहीसा फटका देऊ शकतो. RBI ची पतधोरण भूमिका (Monetary Policy Stance), वित्तीय उपाययोजना (Fiscal Measures) आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती (Global Economic Conditions) या क्षेत्राच्या भविष्यावर परिणाम करत राहतील. बँकांना डिपॉझिट्स टिकवून ठेवण्यासाठी ग्राहक सेवा वाढवणे आणि या आव्हानात्मक फंडिंग परिस्थितीतून मार्ग काढणे आवश्यक असेल.