RBI चे नवीन डेटा नियम आणि DPDP ॲक्टचे पालन करण्यासाठी देशातील बँका आणि NBFCs आपल्या फिनटेक (Fintech) भागीदारीमध्ये मोठे बदल करत आहेत. यामुळे बँकांचा खर्च वाढू शकतो, तर लहान स्टार्टअप्ससाठी फंड मिळवणे कठीण होऊ शकते.
देशातील बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आता आपल्या फिनटेक भागीदारांसोबतचे करार नव्याने आखत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डेटा गव्हर्नन्सबाबत अत्यंत कडक धोरण अवलंबत असून, ऑगस्ट 2026 पर्यंत या नियमावलीवर मते मागवण्यात आली आहेत. आता कंप्लायन्स (Compliance) पाळणे हे बँकांसाठी केवळ कागदी काम नसून मुख्य ऑपरेशनल अजेंडा बनले आहे.
डेटा सुरक्षा आता बँकांची जबाबदारी
नवीन DPDP ॲक्टमुळे डेटा सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी आता बँकांवर टाकण्यात आली आहे. पूर्वी आऊटसोर्सिंग मॉडेल्समध्ये डेटा शेअरिंगचे नियम थोडे शिथिल होते, मात्र आता बँका स्वतः या डेटाच्या सुरक्षेवर आणि नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे जुने करार मोडीत काढून कडक अटी असलेले नवीन करार केले जात आहेत.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
शेअरधारकांसाठी ही परिस्थिती दोन बाजूंची आहे:
- खर्च वाढणार: जुन्या सिस्टीममध्ये बदल करण्यासाठी आणि थर्ड-पार्टी कंप्लायन्स पाळण्यासाठी बँकांचा ऑपरेटिंग खर्च वाढू शकतो, ज्याचा फटका नफ्यावर (Margins) बसू शकतो.
- राहत: 2026 च्या सुरुवातीला 'Default Loss Guarantee' (DLG) नियमांमध्ये सवलत दिल्याने बँकांना आता बॅड-डेब्ट मोजताना या गॅरंटीचा विचार करता येणार आहे, जे त्यांच्या आर्थिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
स्टार्टअप इकोसिस्टममध्येही बदल
पूर्वी केवळ 'युजर ग्रोथ' पाहून गुंतवणूक करणारे व्हेंचर कॅपिटल (VC) आणि प्रायव्हेट इक्विटी आता अशाच स्टार्टअप्सना प्राधान्य देत आहेत, ज्यांच्याकडे कडक ऑडिट-रेडी डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. यामुळे लहान फिनटेक कंपन्यांना फंडिंग मिळणे कठीण जाऊ शकते.
तसेच, हाय-यील्ड रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट सुविधांऐवजी आता टर्म लोन्सवर भर दिला जात आहे. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या मॅनेजमेंटकडून 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) वर होणाऱ्या परिणामांबाबतच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.