बँक लॉकरसाठी विमा सक्ती: RBI च्या नियमांना बगल देणाऱ्या बँकांवर कारवाई होणार?

लॉकरच्या बदल्यात 'सक्तीची' विक्री

बँका आता कमी नफा असलेल्या आणि देखभाल खर्च जास्त लागणाऱ्या सुरक्षित ठेव लॉकरचा (Safe Deposit Locker) वापर जास्त नफा देणारी आर्थिक उत्पादने (Financial Products) विकण्यासाठी करत आहेत. विशेषतः शहरी भागांमध्ये, जिथे लॉकरची मागणी जास्त आहे आणि पुरवठा कमी, तिथे लॉकर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना विमा पॉलिसी (Insurance Policies) किंवा युनिट लिंक्ड इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (ULIPs) सारखी उत्पादने खरेदी करण्यास दबाव टाकला जात आहे. यातून बँक कर्मचाऱ्यांना चांगले कमिशन मिळते आणि बँकेच्या फी-आधारित उत्पन्नात (Fee Income) वाढ होते. केवळ लॉकर भाड्यापोटी सुरक्षित ठेव (Security Deposit) घेण्याची परवानगी असताना, ग्राहकांना अतिरिक्त गुंतवणूक करण्यास भाग पाडणे हे RBI च्या नियमांविरुद्ध आहे.

लॉकरची मागणी वाढली, पुरवठा मात्र ठप्प

वाढती आर्थिक सुबत्ता आणि सोन्यासारख्या मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवण्याच्या गरजेमुळे बँक लॉकरची मागणी प्रचंड वाढली आहे. परंतु, या तुलनेत लॉकरचा पुरवठा खूपच कमी आहे. अंदाजे 60 दशलक्ष (Million) लॉकरची गरज 2030 पर्यंत भासण्याची शक्यता आहे, तर सध्या केवळ सुमारे 6 दशलक्ष लॉकर उपलब्ध आहेत. या तुटवड्यामुळे बँकांना लॉकर देताना अटी घालणे सोपे जाते. RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लॉकरसाठी घेतलेली रक्कम ही केवळ तीन वर्षांच्या भाड्याइतकी किंवा लॉकर उघडण्याच्या खर्चाएवढीच असू शकते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ग्राहक विमा किंवा इतर गुंतवणुकीचा पर्याय निवडण्यास भाग पाडले जात असल्याचे सांगत आहेत.

फी-आधारित उत्पन्नावर वाढतोय बँकांचा भर

सध्या बँकांवर मुख्य कर्ज व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यावर (Net Interest Margins - NIMs) दबाव येत आहे. त्यामुळे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी बँका आता फी-आधारित उत्पन्नावर (Fee-based Income) जास्त अवलंबून आहेत. या उत्पन्नामध्ये कमिशन, ब्रोकरेज आणि थर्ड-पार्टी उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांचा समावेश असतो. खाजगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा यातून जास्त कमाई करतात. उदाहरणार्थ, Kotak Mahindra Bank ने FY2022 ते FY2023 दरम्यान फी-आधारित उत्पन्नात 25% वाढ नोंदवली, जी इतर प्रमुख बँकांमध्ये सर्वाधिक होती. हा महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न चांगला असला तरी, यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उच्च-कमिशन उत्पादने विकण्याचा दबाव वाढतो. HDFC Bank, ICICI Bank आणि Axis Bank सारख्या बँकांमध्येही लॉकर सुविधा उपलब्ध आहेत, परंतु लॉकरच्या उपलब्धतेचा गैरवापर करून उत्पादने विकण्याची समस्या व्यापक असल्याचे दिसत आहे.

वाढता ग्राहकांचा असंतोष आणि प्रशासकीय प्रश्न

लॉकर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडल्याने चुकीच्या विक्रीचा (Mis-selling) धोका वाढतो. विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे ग्राहकांच्या खऱ्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाते, ज्यामुळे बँकिंगवरील विश्वास कमी होतो. कर्मचाऱ्यांना विक्रीवर जास्त मोबदला मिळाल्याने त्यांच्या कामात हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होतो. नुकतेच, Kotak Mahindra Bank पंचकुला नगरपालिकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिट्समधील अंदाजे ₹150-160 कोटींच्या तफावतीमुळे चर्चेत आले होते. या प्रकरणामुळे बँकांच्या कारभारावर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

RBI चे नवीन नियम आणि ग्राहकांना अधिकार

RBI ने जबाबदार व्यवसाय पद्धतींसाठी (Responsible Business Conduct) नवीन नियम जाहीर केले आहेत, जे लवकरच लागू होणार आहेत. या नियमांमुळे बँकांवर उत्पादन विक्रीवर अधिक लक्ष ठेवले जाईल. ग्राहकांची संमती, उत्पादनाची योग्यता आणि एकत्रित विक्रीवर (Bundled Sales) बंदी यासारख्या तरतुदींमुळे चुकीच्या विक्रीला आळा बसेल. लॉकरची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत तसेच नफ्याचा दबाव कायम असल्याने, बँका लॉकरच्या कमतरतेचा वापर विक्रीसाठी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, आता ग्राहक अधिक सक्षम झाले आहेत. त्यांना बँकेच्या व्यवस्थापकांपासून ते RBI लोकपालांपर्यंत (RBI Ombudsman) तक्रार करण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत.