बँकिंग क्षेत्रातील मोठी हालचाल: अनियंत्रित कर्जाला लगाम घालण्यासाठी बँका मैदानात

भारतीय बँका येत्या २ ऑक्टोबर २०२६ पासून 'रिस्पॉन्सिबल बोरॉईंग कॅम्पेन' (जबाबदार कर्ज घेण्याची मोहीम) राबवण्याच्या तयारीत आहेत. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांच्या सहकार्याने चालवलेली ही मोहीम विशेषतः तरुणांमध्ये वाढत्या कर्जबाजारीपणाला लगाम घालण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) का महत्त्वाची आहे?

सध्या बँकांसमोर 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' म्हणजेच बुडीत कर्जांचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, फिनटेक कंपन्यांकडून मिळालेल्या ₹५०,००० पेक्षा कमी रक्कमेच्या वैयक्तिक कर्जांचा डिफॉल्ट रेट ६.४% इतका वाढला आहे. या तुलनेत पारंपरिक बँकांचा दर ४.१% आहे. तरुणांमध्ये अनियंत्रित कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढल्याने रिझर्व्ह बँक आणि सरकार चिंतेत आहे.

गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बँकिंग क्षेत्रातील स्थैर्य टिकवण्यासाठी आग्रही आहे. या मोहिमेमुळे बँकांचे 'अंडररायटिंग स्टँडर्ड्स' अधिक कडक होतील. यामुळे बँका आणि एनबीएफसी (NBFCs) च्या कर्ज वाटपाच्या वेगावर सुरुवातीच्या काळात परिणाम होऊ शकतो, परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने यामुळे बँकांच्या 'लोन बुक'ची गुणवत्ता सुधारेल.

गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?

येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये बँकांचे 'क्रेडिट कॉस्ट' आणि 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) कशा प्रकारे राहतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. जर या मोहिमेमुळे बुडीत कर्जांचे प्रमाण घटले, तर बँकांच्या नफ्यात अधिक शाश्वत वाढ दिसून येईल. मात्र, जर कर्ज घेणाऱ्यांच्या मागणीत मोठी घट झाली, तर रिटेल लेंडिंगवर भर देणाऱ्या बँकांच्या कमाईवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.