FY26 मध्ये भारतीय कंपन्यांनी डिव्हिडंड वाटपाचा उच्चांक गाठला आहे. बँकिंग क्षेत्राचा वाटा **₹71,000 कोटींच्या** पार गेला असला, तरी कॉर्पोरेट नफा वाढल्यामुळे एकूण 'पे-आउट रेशो' **27.6%** पर्यंत खाली आला आहे.
भारतीय कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विक्रमी डिव्हिडंड वाटप केले आहे, ज्यामध्ये वित्तीय संस्थांनी बाजी मारली आहे. तब्बल २३ बँकांनी मिळून ₹७१,८५८ कोटींचा डिव्हिडंड दिला आहे. बँकांची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि सुधारलेली ॲसेट क्वालिटी यामुळे भागधारकांना हा फायदा मिळणे शक्य झाले आहे.
बँकिंग क्षेत्राचे वर्चस्व
Nifty 500 कंपन्यांमध्ये HDFC Bank सर्वात मोठ्या डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत आघाडीवर आहे. बँकेने मागील वर्षाच्या तुलनेत ४०% वाढ करत तब्बल ₹२१,००० कोटी वाटले आहेत. त्यानंतर State Bank of India ने १३% वाढ नोंदवत ₹१६,०१५ कोटींचा डिव्हिडंड दिला. बँकांशिवाय मायनिंग आणि ऑइल रिफायनिंग क्षेत्रानेही अनुक्रमे ₹३४,३५९ कोटी आणि ₹२५,१६३ कोटींचे योगदान दिले आहे.
पे-आउट रेशो का कमी झाला?
डिव्हिडंडची रक्कम वाढली असली तरी, पे-आउट रेशो (नफ्याच्या तुलनेत वाटलेला वाटा) FY25 मधील ३०.४% वरून २७.६% वर आला आहे. याचा अर्थ, कंपन्यांचा नफा डिव्हिडंडच्या वाढीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वेगाने वाढला आहे. कंपन्या आता भविष्यातील विस्तारासाठी आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचरसाठी (Capex) नफ्यातील मोठा हिस्सा स्वतःकडे राखून ठेवत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
सध्याच्या मार्केटमध्ये निफ्टी ५०० मधील निम्म्या कंपन्यांचा डिव्हिडंड यील्ड (Dividend Yield) १% पेक्षा कमी आहे. केवळ १३ कंपन्यांचा यील्ड ५% च्या वर आहे. Vedanta सारख्या कंपन्यांनी १३.२% चा उच्च यील्ड दिला असला, तरी HCL Technologies सारख्या कंपन्या व्यवसायाच्या विस्तारावर भर देत आहेत. त्यामुळे केवळ डिव्हिडंडची रक्कम न पाहता, कंपनीच्या कॅपिटल ॲलोकेशन धोरणावर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी भविष्यात फायदेशीर ठरेल.