भारतीय बँका आणि वित्तीय संस्था आता लोन प्रोसेसिंग, केवायसी (KYC) आणि रिस्क असेसमेंटसाठी 'एजंट एआय'चा (Agentic AI) वापर करत आहेत. यामुळे कामात वेग आला असला, तरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कडक नियमांचे पालन करणे आता अनिवार्य झाले आहे.
पारंपारिक बँकिंग आता बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. बँका आता साध्या ऑटोमेशनकडून 'एजंट एआय' (Agentic AI) कडे वळत आहेत. ही तंत्रज्ञान प्रणाली केवळ कामे करत नाही, तर ती एका समन्वयाकाप्रमाणे (Coordinator) काम करते. टॅक्स रेकॉर्ड्स, बँक स्टेटमेंट आणि केवायसी कागदपत्रांमधून रिअल-टाइममध्ये माहिती गोळा करून ती पडताळण्याचे काम आता एआय प्रणाली करत आहे. यामुळे कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होऊन, मानवी मनुष्यबळाचा वापर केवळ महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी करणे शक्य झाले आहे.\n\n### MSME क्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढली\n\nया तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक फायदा MSME लोन प्रक्रियेत दिसत आहे. उदाहरणादाखल, DBS Bank India सारख्या बँकांनी एमएसएमई कर्ज वाटपासाठी एआय आधारित सिस्टमचा वापर सुरू केला आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) तर कर्जाच्या पूर्ण जीवनचक्रात, म्हणजेच ग्राहक मिळवण्यापासून ते वसुलीपर्यंत, या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. यामुळे मनुष्यबळ न वाढवता बँकांना मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशन्स हाताळणे शक्य झाले आहे.\n\n### नियामक आव्हाने आणि आरबीआयची भूमिका\n\nकार्यात्मक कार्यक्षमता वाढत असली तरी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पारदर्शकता आणि डेटा सुरक्षेबाबत कठोर धोरणे आखली आहेत. बँकांना आता 'एक्सप्लेनेबल एआय' (Explainable AI) प्रणाली वापरावी लागणार आहे, जेणेकरून एआयने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे स्पष्टीकरण नियामक संस्थेला देता येईल. याला 'ब्लॅक बॉक्स' समस्या टाळण्यासाठीची उपाययोजना मानले जाते.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, बँकेचे तंत्रज्ञान किती प्रगत आहे यापेक्षा त्यांची 'डेटा आर्किटेक्चर' आणि 'कंट्रोल फ्रेमवर्क' किती सक्षम आहे, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ज्या कंपन्या या तांत्रिक बदलात आरबीआयच्या नियमांचे संतुलन राखण्यात यशस्वी होतील, त्याच भविष्यात टिकून राहतील.
