देशात पावसाची कमतरता आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे बँका आता ग्रामीण कर्जाच्या वितरणाबाबत सतर्क झाल्या आहेत. रिपेमेंटची रिस्क वाढल्याने अनेक बँकांनी आपले पोर्टफोलिओ अधिक सुरक्षित क्षेत्रांकडे वळवण्यास सुरुवात केली आहे.
देशभरातील बँकिंग संस्थांनी ग्रामीण कर्जाबाबत आता बचावात्मक पवित्रा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाची १२.६% तूट आणि त्यामुळे शेती उत्पादनावर होणारा परिणाम पाहता, बँका कृषी कर्जाचा धोका नव्याने तपासत आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये पावसाची अनियमितता पाहता, शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेडीबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
खासगी बँकांचे बदलते धोरण
बँकांचे हे धोरण सर्वत्र सारखे नाही. काही मध्यम आकाराच्या बँकांनी ग्रामीण कर्जाचे प्रमाण कमी केले आहे. उदाहरणार्थ, RBL Bank ने आपल्या कृषी कर्ज बुकमध्ये १२% ची घट केली आहे, तर Federal Bank ने देखील ग्रामीण कर्ज वाढवण्याबाबत सावधगिरी बाळगत कर्ज बुकमध्ये ३% कपात नोंदवली आहे.
मोठ्या खासगी बँकांची स्थिती मात्र थोडी वेगळी आहे. Axis Bank ने आपल्या कृषी कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये २०% वाढ केली आहे, तर HDFC Bank चे कृषी पोर्टफोलिओ ६.५% ने वाढून ₹१.३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. तरीही, या बँकांच्या एकूण कर्ज वाटपात कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे, याचा अर्थ बँका आता जोखीम कमी करण्यासाठी पोर्टफोलिओ रिबॅलन्स करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे ॲसेट क्वालिटी (Asset Quality). शेतीवर आधारित कर्जांमध्ये वाढती रिस्क म्हणजे भविष्यात बँकांच्या एनपीए (NPA) मध्ये वाढ होऊ शकते. आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँका ग्रामीण कर्जाचे नियोजन कसे करतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. रब्बी हंगामातील पिकांचे उत्पन्न बँकांच्या या पोर्टफोलिओसाठी 'लिटमस टेस्ट' ठरणार आहे.