बँकांचे बॉण्ड्समध्ये पुनरागमन! वाढत्या व्याजदराने आणि नियमांमुळे गुंतवणुकीचा ओघ वाढला

बॉण्ड मार्केटमध्ये बँकांचे मोठे पुनरागमन: कारणे आणि परिणाम

गेल्या जवळपास ९ महिन्यांपासून सरकारी बॉण्ड्सची विक्री करणाऱ्या भारतीय बँका आता मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार म्हणून समोर येत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात केवळ सरकारी बँकांनी ₹२२,५८० कोटी (अंदाजे $२.५ अब्ज) किमतीचे बॉण्ड्स विकत घेतले. हा आकडा २००६ पासून एका महिन्यात झालेली सर्वाधिक खरेदी आहे. या अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे भारतीय डेट मार्केटला मोठा आधार मिळाला आहे, जिथे अलीकडे गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी दिसून येत होता.

वाढलेले व्याजदर आणि नियामक आवश्यकता: मुख्य कारणे

बँक ऑफ बडोदाचे ट्रेझरीचे मुख्य महाव्यवस्थापक सुशांता कुमार मोहंती यांनी सांगितले की, बँका गेल्या जवळपास ९ महिन्यांपासून फारशा बॉण्ड खरेदी करत नव्हत्या. त्यावेळी बॉण्ड्सवरील व्याजदर (Yields) खूप कमी होते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ पुन्हा भरणे आकर्षक वाटत नव्हते. मात्र, आता परिस्थितीत बदल झाला आहे. आरबीआयच्या (RBI) ५.२५% च्या पॉलिसी रेटच्या तुलनेत सध्याचे ६.६८% च्या आसपास असलेले बॉण्ड यील्ड्स आकर्षक वाटत आहेत. तसेच, बँकांचे एकूण डिपॉझिट्सच्या तुलनेत सरकारी बॉण्ड्समधील होल्डिंग २७% पर्यंत खाली आले होते, जे नियामक किमान मर्यादेच्या १८% च्या जवळ होते. लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) सारख्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आता बँकांना बॉण्ड्सची खरेदी वाढवणे भाग पडले आहे.

बाजारातील गतिशीलता आणि जागतिक संदर्भ

फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस, बेंचमार्क १०-वर्षांच्या भारतीय सरकारी बॉण्डवरील यील्ड ६.६८% च्या आसपास होते. हे याच महिन्यात नोंदवलेल्या ६.७८% च्या उच्चांकापेक्षा थोडे कमी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेतील ४.२७%, जपानमधील २.२४% आणि चीनमधील १.८३% च्या तुलनेत भारतीय सरकारी बॉण्ड्सचे यील्ड्स बरेच जास्त आहेत. देशांतर्गत बँका, ज्या भारतीय सरकारी बॉण्ड्सच्या प्रमुख धारक आहेत, त्यांच्या या खरेदीमुळे बाजारात स्थिरता येत आहे. गेल्या वर्षी याच बँकांनी मोठ्या प्रमाणात विक्री केली होती. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये झालेल्या सरकारी आणि राज्यस्तरीय कर्ज लिलावांमध्ये बँकांची मजबूत उपस्थिती दिसून आली आहे. एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या आरबीआयच्या LCR मार्गदर्शक तत्त्वांमधील बदलांमुळेही बँका आता लिक्विडिटी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

या सकारात्मक मागणीनंतरही, भारतीय डेट मार्केटमध्ये काही धोके आहेत. सरकारच्या मोठ्या कर्ज उभारणीच्या योजनांमुळे यील्ड्सवर दबाव कायम राहू शकतो. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणांमधील बदल यांचाही विदेशी गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर आणि बाजारातील रोख प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील वाढती क्रेडिट वाढ, जी डिपॉझिट्सच्या वाढीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे भविष्यात बँकांवर लिक्विडिटीचे दबाव येऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांची बॉण्ड्स खरेदी क्षमता कमी होऊ शकते. एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे नवीन LCR नियम काही अतिरिक्त परिचालन विचार निर्माण करतील.

भविष्यातील कल: यील्ड्समध्ये स्थैर्य आणि बाजाराला आधार

मोहंती यांच्या अंदाजानुसार, बँकांकडून वाढलेल्या मागणीमुळे बेंचमार्क १०-वर्षांच्या बॉण्डवरील यील्ड्समध्ये १०-१५ बेसिस पॉईंट्स पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. पॉलिसी रेटच्या तुलनेत चांगले स्प्रेड आणि भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीचे अंदाज यांमुळे बँकांचे सरकारी बॉण्ड्समध्ये स्वारस्य टिकून राहण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या कर्ज लिलावांवर आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (विशेषतः बँकांच्या) मागणीवर बाजाराची दिशा अवलंबून असेल.