ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आरबीआयने रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉईंट्सची** वाढ केल्यानंतर बँका सतर्क झाल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दर वाढवले असले तरी, लिक्विडिटीच्या तुटवड्यामुळे आता बँकांचे संपूर्ण लक्ष ठेवी (Deposits) आकर्षित करण्यावर केंद्रित झाले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेला आहे. यानंतर बँकिंग क्षेत्रात मोठी हालचाल दिसून येत आहे. जरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपल्या रेपो-लिंक्ड लेंडिंग दरात (RLLR) लगेच वाढ केली असली, तरी खासगी बँकांनी सावध पवित्रा स्वीकारला आहे.
नेट इंटरेस्ट मार्जिनवरील (NIM) दबाव
सध्या बँकांसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे 'क्रेडिट ग्रोथ' आणि 'डिपॉझिट ग्रोथ' मधील वाढती दरी. कर्जाची मागणी जोरात आहे, पण त्या प्रमाणात स्वस्त ठेवी गोळा करणे बँकांसाठी कठीण झाले आहे. जर बँकांना ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे लागले, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) होऊ शकतो. नफ्यावर होणारा हा संभाव्य दबाव टाळण्यासाठी बँका आता आक्रमकपणे डिपॉझिट मोबिलायझेशनवर भर देत आहेत.
कर्जदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
वाढत्या व्याजदरामुळे ईएमआयचा (EMI) भार वाढला आहे, मात्र बँकांनी स्पष्ट केले आहे की, कर्जाचा कालावधी वाढवण्यासाठी कोणतीही स्वयंचलित पॉलिसी नाही. जर ग्राहकांना ईएमआयमध्ये काही बदल हवा असेल, तर त्यांना स्वतःहून बँकेशी संपर्क साधावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात बँकांचे 'क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो' आणि आरबीआयच्या लिक्विडिटी इन्जेक्शनच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.