पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकिंग क्षेत्राचे प्राधान्य आता आर्थिक समावेशनावरून 'डिजिटल स्थिरतेकडे' वळवले आहे. **६० कोटी** जन-धन खात्यांच्या सुरक्षेसाठी बँकांना आता सायबर सुरक्षेवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
गेल्या १० वर्षांत सरकारने आणि बँकिंग क्षेत्राने 'आर्थिक समावेशनावर' (Financial Inclusion) विशेष भर दिला होता, ज्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जन-धन योजना. मात्र, आता सरकारचे लक्ष या अफाट डिजिटल जाळ्याच्या सुरक्षेवर आहे. डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग डेटा सेंटर्सना आता 'राष्ट्रीय सुरक्षेचा' भाग मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे परिणाम?
बँकांवर आता त्यांच्या जुन्या सिस्टीम्स (Legacy Systems) बदलून आधुनिक आणि अधिक सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचे मोठे दडपण असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना याचा सर्वात जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. या अपग्रेडेशनसाठी लागणारा खर्च थेट नफ्यातून होणार असल्याने, पुढील काही तिमाहीत बँकांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) दबाव येऊ शकतो.
आयटी क्षेत्रासाठी संधी
एकीकडे बँकांचा खर्च वाढणार असला, तरी दुसरीकडे सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक सॉफ्टवेअर पुरवठा करणाऱ्या आयटी कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. बँका आता केवळ जुजबी दुरुस्ती करण्याऐवजी पूर्णपणे नवीन आणि सुरक्षित सिस्टीम उभारण्यावर भर देतील, ज्यामुळे आयटी सेवा कंपन्यांची मागणी वाढू शकते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची भूमिका
State Bank of India सारख्या मोठ्या बँकांनाही भूतकाळात सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळेच आता RBI कडून कडक नियमावलीची अपेक्षा आहे. ज्या बँका आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यास अपयशी ठरतील, त्यांना केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर रेगुलेटरी कारवाईचाही सामना करावा लागू शकतो.