बँक ऑफ बडोदाने (Bank of Baroda) NMC Health च्या २०० करोड डॉलरच्या (NMC Health) प्रकरणात तब्बल **600 दशलक्ष डॉलर्स** म्हणजे अंदाजे **₹5,700 कोटी** देण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे बँकेच्या तिमाही नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
UAE-स्थित NMC Health या आरोग्यसेवा कंपनीच्या २०२० मध्ये झालेल्या पतनाशी संबंधित कायदेशीर दावे निकाली काढण्यासाठी बँक ऑफ बडोदाने 600 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ₹5,700 कोटी) इतकी मोठी रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. बँकेने हे सेटलमेंट कोणत्याही उत्तरदायित्वाची कबुली न देता केले आहे. बँकेवर दुबईतील तिच्या ऑपरेशन्सने बनावट पावत्यांवर क्रेडिट प्रक्रिया करून फसव्या वित्तपुरवठ्यास मदत केल्याचा आरोप होता.
कायदेशीर घडामोडी
UAE च्या नियमांनुसार, बँक अनेक वर्षांपासून आपल्या ऑपरेशन्सची माहिती गोपनीय ठेवत होती. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नवीन अँटी-मनी लाँडरिंग कायदे लागू झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अबू धाबी ग्लोबल मार्केट कोर्टाने प्रशासकांना बँकेच्या अंतर्गत अनुपालन दस्तऐवजांमध्ये प्रवेश दिला. या नोंदी खटल्यादरम्यान वादाचा केंद्रबिंदू ठरल्या आणि अखेरीस बँकेने खटला संपवण्यासाठी सेटलमेंटचा मार्ग निवडला.
बँकेवरील आर्थिक परिणाम
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, या सेटलमेंटचा करानंतरचा निव्वळ आर्थिक भार सुमारे ₹4,300 कोटी इतका असू शकतो. हा खर्च चालू तिमाहीच्या आर्थिक निकालांमध्ये दिसून येईल. मागील आर्थिक वर्षात बँकेने कमावलेल्या नफ्याच्या सुमारे 20% नफा या रकमेमुळे कमी होऊ शकतो. बँकेकडे आकस्मिक खर्चांसाठी ₹2,500 कोटी इतकी फ्लोटिंग प्रोव्हिजन (Floating Provision) उपलब्ध आहे, परंतु यातून सेटलमेंटचा खर्च भागवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) परवानगी घ्यावी लागेल. जरी परवानगी मिळाली तरी, यामुळे केवळ तात्काळ हिशोबातील परिणाम कमी होईल, बँकेच्या निव्वळ मालमत्तेवरील (Net Worth) आर्थिक बोजा तसाच राहील.
प्रशासकीय आणि कामकाजाचे भविष्य
हे सेटलमेंट एका जुन्या कायदेशीर समस्येवर तोडगा काढणारे असले तरी, बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्समधील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बाजारातील विश्लेषकांनी या घटनेकडे बँकेच्या व्यवस्थापनातील प्रणालीगत अपयशाचा दर्शक म्हणून न पाहता, एका जुन्या समस्येचे निराकरण म्हणून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, बँक ऑफ बडोदा ही वसुली करणारी केवळ एक सावकार नसून, या प्रकरणातील थेट एक पक्ष होती.
RBI आता बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय कामकाजातील प्रशासकीय त्रुटींचे अंतर्गत पुनरावलोकन सुरू करण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार बँकेच्या अंतर्गत अनुपालन ऑडिट आणि परदेशी शाखांवरील देखरेख मजबूत करण्यासाठी संभाव्य नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.