बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी २८ सप्टेंबरपासून पुकारलेला तीन दिवसांचा देशव्यापी संप मागे घेतला आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत (IBA) झालेल्या चर्चेनंतर, आठवड्यातून पाच दिवस काम करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर दरम्यान नियोजित असलेला संप अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. रविवारी युनियन नेते आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, बँकिंग व्यवहार, चेक क्लिअरिंग आणि डिजिटल पेमेंट सेवा सुरळीत सुरू राहणार आहेत.
५ दिवसांचा कामाचा आठवडा चर्चेच्या केंद्रस्थानी
या कराराचा मुख्य भाग म्हणजे ५ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची (Five-day work week) मागणी तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करणे. सध्या बँकांमध्ये केवळ दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुटी असते. कर्मचाऱ्यांच्या ताणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पूर्ण शनिवार-रविवारची सुटी आवश्यक असल्याचे युनियनचे मत आहे. आता ही समिती सर्व हितधारकांशी चर्चा करून या बदलाच्या व्यवहार्यतेचा आढावा घेणार आहे.
इन्सेंटिव्ह स्कीमचाही पुनर्विचार
कामाच्या आठवड्याव्यतिरिक्त, स्केल IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या 'परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम'वर पुन्हा चर्चा करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. या योजनेला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत होता आणि आता IBA ने या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रस्ताव सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
तातडीचा संप टळला असला तरी, या समितीच्या अहवालासाठी कोणतीही निश्चित मुदत देण्यात आलेली नाही. अर्थ मंत्रालयाने या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला होता, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ नये याकडे विशेष लक्ष दिले गेले. तरीही, भविष्यातील वाटाघाटी आणि समितीच्या निर्णयांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण कोणताही अनुत्तरीत प्रश्न पुन्हा कामगार तणावाला जन्म देऊ शकतो.