United Forum of Bank Unions (UFBU) ने ११ सप्टेंबर २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. ५ दिवसांचा आठवडा आणि PLI स्कीममधील वादांमुळे ९०% हून अधिक बँक कर्मचारी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे बँकिंग सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
देशातील बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांची शिखर संस्था 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स' (UFBU) ने आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारल्यानंतर, २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान तीन दिवसांचा संप होणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशाराही युनियनने दिला आहे.
पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा
मुख्य वादाचा विषय म्हणजे बँकांसाठी ५ दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करणे. मार्च २०२४ च्या १२ व्या द्विपक्षीय करारांतर्गत (Bipartite Settlement), कर्मचाऱ्यांनी दररोज ४० मिनिटे जास्त काम करण्याची तयारी दर्शवली होती, त्या बदल्यात सर्व शनिवारी सुटी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अर्थ मंत्रालयाकडून अद्याप याला मंजुरी मिळालेली नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये आधीच ५ दिवसांचा आठवडा असताना, इतर बँकांमध्ये दिरंगाई होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
PLI स्कीममधील भेदभाव
दुसरा वाद सरकारची 'परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) स्कीम आहे. नोव्हेंबर २०२४ च्या निर्देशानुसार, वरिष्ठ अधिकारी (Scale IV ते VII) आणि इतर कर्मचारी यांच्यातील इन्सेंटिव्ह रचनेत मोठी तफावत निर्माण झाल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्पन्नाची दरी निर्माण होत असून, सर्वांसाठी समान धोरणाची मागणी होत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
या संपामुळे चेक क्लिअरिंग, सरकारी व्यवहार आणि शाखांमधील दैनंदिन कामांवर परिणाम निश्चित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSU Banks) संपाचा प्रभाव अधिक जाणवेल. जरी शेअर बाजार अशा अल्पकालीन व्यत्ययांकडे तात्पुरते म्हणून पाहत असला, तरी दीर्घकाळ चालणारा संप बँकिंग निर्देशांकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकतो. ११ सप्टेंबरच्या डेडलाईनपूर्वी सरकार आणि युनियनमध्ये काही तोडगा निघतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.