५ दिवसांचा कामाचा आठवडा (Five-Day Workweek) लागू करण्याच्या मागणीवरून बँकांचे युनियन आक्रमक झाले असून २८ सप्टेंबर २०२६ पासून देशभरात तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला आहे.
५ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यावरून सरकार आणि बँक कर्मचारी युनियनमधील वाद विकोपाला गेला असून, २८ सप्टेंबर २०२६ पासून तीन दिवसांचा देशव्यापी संप होणार आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या मते, मार्च २०२४ मधील वेतन करारावेळी यावर सहमती झाली होती, मात्र अर्थमंत्रालयाने असा कोणताही अधिकृत करार झाल्याचे स्पष्टपणे नाकारले आहे.
वादाची मुख्य कारणे
केवळ ५ दिवसांच्या कामाचा आठवडाच नव्हे, तर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये लागू करण्यात आलेली 'परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (Performance-Linked Incentive) योजनाही संघर्षाचे कारण ठरली आहे. स्केल IV आणि त्यापुढील पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बोनसवर मर्यादा आणल्यामुळे युनियन्समध्ये तीव्र नाराजी आहे. ८ सप्टेंबर रोजी निर्मला सीतारामन आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होऊनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
ग्राहकांसाठी सूचना
संपामुळे होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी वित्त सेवा विभागाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना २७ सप्टेंबर (रविवार) रोजी शाखा सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून ग्राहक आपली महत्त्वाची कामे संपच्या आधी पूर्ण करू शकतील.
बँकिंग सेवांवर परिणाम होणार असला तरी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा सुरळीत राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता सरकार आणि युनियनमधील पुढील बैठकीवर आहेत, कारण हा संप लांबल्यास बँकिंग ऑपरेशन्सवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.