दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाने एका बँकेला **₹15.5 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे. गृहकर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यानंतरही ग्राहकाची मूळ मालमत्ता कागदपत्रे बँकेला परत करता आली नाहीत, त्यामुळे हा खटला महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने एका बँकेला दणका दिला आहे. एका जोडप्याचे ₹1.41 कोटींचे गृहकर्ज पूर्णपणे फिटल्यानंतरही, बँकेने त्यांची मूळ मालमत्ता कागदपत्रे गहाळ केली होती. ही कागदपत्रे परत न केल्यामुळे आयोगाने बँकेला ₹15.5 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मूळ कागदपत्रांचे महत्त्व
मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी किंवा भविष्यात ती तारण (Collateral) म्हणून वापरण्यासाठी 'मूळ सेल डीड' अत्यंत आवश्यक असते. बँकेने पोलीस रिपोर्ट, सार्वजनिक नोटीस आणि प्रमाणित प्रत देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. मूळ कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत मालमत्तेच्या मालकी हक्कावर संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.
बँकेची जबाबदारी आणि दंड
बँकिंग क्षेत्रात ग्राहकाची तारण कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे. यापूर्वी बँकिंग लोकपालाने ₹5 लाखांची नुकसानभरपाई दिली होती, मात्र ग्राहकाने दाद मागितल्यानंतर आयोगाने ती रक्कम वाढवून ₹15.5 लाख केली आहे. यामध्ये मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चाचाही समावेश आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर ही रक्कम दोन महिन्यांच्या आत दिली नाही, तर बँकेला 3 मार्च 2021 पासून 9% वार्षिक दराने अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल. हा निकाल बँकांच्या अंतर्गत कामकाजातील त्रुटींवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.