बँक लॉकर्समध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची पूर्ण विमा संरक्षण मिळते, असा गैरसमज अनेक ग्राहकांचा असतो. मात्र, RBI च्या नियमांनुसार बँकेची आर्थिक जबाबदारी ही लॉकर्सच्या वार्षिक भाड्याच्या फक्त १०० पट इतकीच मर्यादित आहे.
अनेक ग्राहकांना वाटते की बँकेचा लॉकर म्हणजे त्यांच्या मौल्यवान दागिन्यांसाठी आणि कागदपत्रांसाठी एक सुरक्षित 'इन्शुरन्स वॉल्ट' आहे. पण वास्तवात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकेची जबाबदारी अत्यंत मर्यादित आहे. चोरी, आग, किंवा बँक कर्मचाऱ्यांच्या फसवणुकीमुळे नुकसान झाल्यास, बँक जास्तीत जास्त तुमच्या लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या १०० पट रक्कम भरपाई म्हणून देऊ शकते.
भाड्याची गणिते काय आहेत?
समजा तुमच्या लॉकरचे वार्षिक भाडे ₹५,००० आहे, तर नुकसान झाल्यास बँक तुम्हाला कमाल ₹५ लाख पर्यंतच नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहे. जर तुमच्या लॉकरमधील वस्तूंची किंमत यापेक्षा जास्त असेल, तर तो आर्थिक फटका ग्राहकालाच सहन करावा लागतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे, लॉकर ही केवळ जागा भाड्याने देण्याची सेवा आहे, कोणतीही इन्शुरन्स पॉलिसी नाही.
बँक वस्तूंची नोंद का ठेवत नाही?
बँका ग्राहकांच्या गोपनीयतेसाठी लॉकरमध्ये काय ठेवले आहे, याची कोणतीही यादी किंवा इन्व्हेंटरी ठेवत नाहीत. बँकेला त्यातील वस्तूंची माहिती नसल्यामुळे ते त्या वस्तूंचा विमा (Insurance) काढू शकत नाहीत. तसेच, नैसर्गिक आपत्ती (भूकंप, पूर) किंवा 'ऍक्ट्स ऑफ गॉड' सारख्या घटनांमध्ये बँक जबाबदारी घेण्यास नकार देऊ शकते.
सुरक्षिततेसाठी काय करावे?
१. रेकॉर्ड ठेवा: लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची खरेदीची बिले, फोटो आणि व्हॅल्युएशन सर्टिफिकेट्स व्यवस्थित जपून ठेवा.
२. प्रायव्हेट इन्शुरन्स: लॉकर्सवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, मौल्यवान दागिन्यांसाठी स्वतंत्र विमा पॉलिसी घेण्याचा पर्याय तपासा.
३. नियम वाचा: होम इन्शुरन्स पॉलिसी घेताना त्यामध्ये बँकेच्या लॉकरमधील वस्तूंना कव्हर आहे का, याची खात्री करा, कारण अनेकदा सामान्य पॉलिसीमध्ये लॉकरमधील वस्तू वगळलेल्या असतात.