FY26 मध्ये बँकिंग क्षेत्रातील फ्रॉडचा आकडा **₹48,021 कोटींवर** पोहोचला आहे. मात्र, RBI च्या आकडेवारीनुसार, हा मोठा फटका डिजिटल पेमेंटमुळे नाही, तर प्रामुख्याने कर्ज (Advances) पोर्टफोलिओमुळे बसला आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या जोखमीच्या एका गुंतागुंतीच्या टप्प्यातून जात आहे. RBI ने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, FY26 मध्ये एकूण फ्रॉडचे मूल्य ₹48,021 कोटी इतके नोंदवले गेले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यात डिजिटल पेमेंट हॅक्सपेक्षा 'ॲडव्हान्सेस' किंवा कर्जाच्या पोर्टफोलिओमधील त्रुटींचा वाटा सर्वाधिक आहे. एकूण फ्रॉडपैकी तब्बल 85%, म्हणजेच ₹40,774 कोटींचा वाटा हा कर्ज खात्यांशी संबंधित आहे.
डिजिटल फ्रॉडमध्ये घट
सामान्यतः फ्रॉड म्हटले की डिजिटल पेमेंट्सचा विचार केला जातो, परंतु आकडेवारी काही वेगळीच गोष्ट सांगते. मागील वर्षी 13,332 वर असलेला डिजिटल पेमेंट फ्रॉडचा आकडा FY26 मध्ये घसरून 293 वर आला आहे. याचाच अर्थ सायबर सुरक्षा यंत्रणा डिजिटल हल्ल्यांना रोखण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी ठरत आहेत, तरीही कर्जाचे वितरण आणि देखरेख (Loan underwriting & monitoring) या जुन्या पद्धतीच्या व्यवसायात मोठे धोके अजूनही कायम आहेत.
पब्लिक सेक्टर बँकांवर मोठा ताण
एकूण फ्रॉडपैकी 74.5% वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा (PSBs) आहे. मात्र, यात एक महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा आहे—सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानंतर जुन्या काळातील 314 प्रकरणांमधील ₹30,199 कोटींची रक्कम याच वर्षात पुन्हा वर्गीकृत (Reclassification) करण्यात आली, ज्यामुळे चालू वर्षाचा आकडा फुगलेला दिसत आहे. गुंतवणूकदारांनी निकालांचे विश्लेषण करताना या तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करू नये.
नवीन आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
Experian च्या अहवालानुसार, आता 'Authorised Push Payment' (APP) फ्रॉड आणि खाते हॅक करण्याचे प्रकार अधिक प्रगत झाले आहेत. AI-आधारित या फसवणुकीच्या प्रकारांना रोखणे कठीण आहे. बँकांसाठी आता दुहेरी आव्हान आहे—एक म्हणजे जुन्या कर्ज खात्यांची जोखीम व्यवस्थापित करणे आणि दुसरे म्हणजे अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा कवच उभारणे. गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंटकडे आणि त्यांच्या 'ॲसेट क्वालिटी'कडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण फ्रॉडमुळे वाढणारे प्रोव्हिजनिंग थेट बँकेच्या नफ्यावर (Profitability) परिणाम करते.