भारतीय बँकिंग क्षेत्राने ठेवी जमवण्यामध्ये मोठी गती घेतली आहे. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत, ठेवींची वर्ष-दर-वर्ष वाढ **15.4%** पर्यंत पोहोचली आहे. हे जवळपास एका दशकातील सर्वाधिक आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ही विशेष FCNR(B) स्वॅप सुविधा ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुदतीपूर्वीच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठेवींमध्ये विक्रमी वाढ
भारतातील बँकिंग सेक्टरने ठेवी जमवण्यात एक नवा विक्रम रचला आहे. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत, ठेवींची वार्षिक वाढ 15.4% इतकी झाली आहे. डिसेंबर २०१६ नंतर ठेवी वाढीचा हा सर्वात वेगवान दर आहे. केवळ दोन आठवड्यांत बँकिंग सिस्टममध्ये ₹6.61 लाख कोटी अधिक जमा झाले, ज्यामुळे एकूण ठेवी ₹269.41 लाख कोटी पर्यंत पोहोचल्या आहेत.
स्वॅप सुविधेचा फायदा
या वाढीमागे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक) म्हणजेच FCNR(B) स्वॅप सुविधेचा मोठा हात आहे. या सुविधेमुळे बँकांना परकीय चलन आकर्षित करण्यात यश आले. १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, सुमारे $56.85 अब्ज इतकी परकीय चलन जमा झाली. RBI ने या स्वॅपवरील सर्व हेजिंग कॉस्ट (Hedging Costs) उचलल्यामुळे बँकांसाठी परकीय भांडवल आणणे सोपे आणि स्वस्त झाले.
RBI चा धोरणात्मक बदल
मात्र, आता परिस्थिती बदलत आहे. RBI ने ही सुविधा मुदतीपूर्वीच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, बँकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत नवीन ठेवी जमा कराव्या लागतील आणि संबंधित स्वॅप व्यवहार ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करता येतील. हा निर्णय RBI च्या लिक्विडिटी व्यवस्थापनातील (Liquidity Management) बदलाचे संकेत देत आहे.
कर्जाची वाढ आणि आव्हाने
त्याच वेळी, बँकिंग क्षेत्रात कर्जाची मागणीही प्रचंड वाढली आहे. मे २०२४ नंतर बँक क्रेडिट ग्रोथ (Bank Credit Growth) 19.3% वार्षिक दराने वाढली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत चांगली गती आहे, परंतु बँकांसाठी हे एक आव्हानदेखील आहे. कर्ज वाटप कायम ठेवण्यासाठी बँकांना पैशाचा स्थिर पुरवठा आवश्यक आहे. स्वॅप सुविधा संपल्यानंतर, बँकांना पुन्हा एकदा पारंपरिक मार्गांनी, म्हणजेच देशांतर्गत टर्म डिपॉझिट (Term Deposits) आणि बचत खात्यांवर (Savings Accounts) अवलंबून राहावे लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, ही स्वॅप सुविधा संपणे एक नवीन बाब आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (Net Interest Margins) होणारा परिणाम. जर बँकांना स्वॅप सुविधेच्या मदतीशिवाय निधीसाठी देशांतर्गत ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे लागले, तर त्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
पुढील काळात, बँका व्याजदरांमध्ये कसा बदल करतात याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. येणाऱ्या तिमाही अहवालांमध्ये (Quarterly Updates) ठेवींची वाढ आणि निधीचा खर्च (Cost of Funds) याबद्दल व्यवस्थापनाच्या (Management) कमेंटरीकडे गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.