RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 15 जुलै रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँक कर्ज वाढीचा वेग मंदावला असून तो **17.7%** वर पोहोचला आहे, जो मागील **18.6%** च्या तुलनेत कमी आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार अजूनही कॉर्पोरेट आणि MSME कडून कर्जाची मागणी मजबूत असल्याचे सांगत आहेत. या काळात ठेवींची वाढही **12.7%** पर्यंत खाली आली आहे.
Detailed Coverage
कर्जाच्या वाढीला ब्रेक?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन आकडेवारीनुसार, देशातील बँकांच्या कर्ज वितरणाच्या गतीत किंचित घट झाली आहे. 15 जुलै रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात, वर्ष-दर-वर्ष बँक कर्ज वाढ 17.7% इतकी राहिली. ही वाढ मागील दोन आठवड्यांतील 18.6% च्या तुलनेत कमी आहे, जो दोन वर्षांतील उच्चांक होता.
ठेवींची वाढ आणि लिक्विडिटीची स्थिती
कर्ज वितरणातील या घसरणीसोबतच, ठेवींच्या वाढीचा वेगही मंदावला आहे. मागील पंधरवड्यात 13.3% असलेल्या ठेवींची वाढ आता 12.7% पर्यंत खाली आली आहे. बँकिंग प्रणालीतील एकूण थकीत ठेवी ₹262.9 लाख कोटी पर्यंत पोहोचल्या आहेत. तर, एकूण थकीत कर्ज ₹217.3 लाख कोटी आहे. यामुळे क्रेडिट- डिपॉझिट रेशो (कर्ज-ठेवी गुणोत्तर) 82.68% वर स्थिरावला आहे. याचा अर्थ बँका ठेवी म्हणून जमा होणाऱ्या पैशांचा मोठा भाग कर्ज म्हणून देत आहेत, ज्यामुळे लिक्विडिटी कमी होण्याची शक्यता वाढते, विशेषतः जर ठेवींची वाढ कर्जाच्या गरजेनुसार नसेल.
कर्जाच्या मागणीचे मुख्य चालक
कर्ज वाढीचा वेग मंदावला असला तरी, बँकिंग क्षेत्रात कर्जाची मागणी मजबूत असल्याचे चित्र कायम आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वाढ कर्जासाठी एक प्रमुख स्रोत आहे. याव्यतिरिक्त, बँका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज देण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत. याला सरकार-समर्थित योजनांचा पाठिंबा आहे, ज्या लहान व्यवसायांना क्रेडिट गॅरंटी देतात. या योजनांचा उद्देश जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात व्यवसायांना लिक्विडिटी उपलब्ध करून देणे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष देण्यासारखे मुद्दे
गुंतवणूकदारांसाठी, क्रेडिट- डिपॉझिट रेशोची शाश्वतता तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. जर कर्ज वाढ ठेवींच्या वाढीपेक्षा जास्त वेगाने होत राहिली, तर बँकांना ठेवींवर व्याजदर वाढवावे लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव येऊ शकतो. NIM म्हणजे बँकांकडून मिळणारे व्याज उत्पन्न आणि ठेवीदारांना दिले जाणारे व्याज यातील फरक. तसेच, येत्या काही तिमाहींमध्ये कॉर्पोरेटची मागणी मजबूत राहते की वाढत्या व्याजदरांमुळे व्यवसाय आपले कर्ज नियोजन कमी करतात, यावरही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. RBI द्वारे दर पंधरवड्याला जारी होणारे क्रेडिट आणि डिपॉझिटचे आकडे बँकिंग क्षेत्राच्या बॅलन्स शीटचे आरोग्य तपासण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.