BNP Paribas Research चे अनुमान आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) फेब्रुवारी 2026 मध्ये रेपो रेटमध्ये आणखी 25 बेसिस पॉइंटची कपात करेल. यामुळे चालू मौद्रिक धोरण चक्रात एकूण 150 बेसिस पॉइंटची easing होईल. फर्मच्या मते, RBI चे मौद्रिक धोरण निर्णय प्रामुख्याने देशांतर्गत चलनवाढ-वाढीच्या संतुलनाने चालतात. अपेक्षित चलनवाढीचे आकडे सततच्या मौद्रिक शिथिलतेच्या शक्यतेला बाधा आणण्याची शक्यता नाही, ज्यामुळे या अंतिम दरातील समायोजनाच्या अंदाजाला बळकटी मिळेल.
अपेक्षित व्याजदर कपातीमुळे वित्तीय संस्थांच्या निधी खर्चात हळूहळू घट होण्यास मदत होईल. FY27 पर्यंत बँक मार्जिन टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांना समर्थन देण्यासाठी हे डायनॅमिक अपेक्षित आहे. याचा परिणाम म्हणून, खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या कमाईत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत या बँकांची Earnings Per Share (EPS) वाढ, मार्जिन विस्तार आणि मजबूत मालमत्ता गुणवत्तेमुळे दुहेरी अंकात (teens) पोहोचू शकते. कर्जाचे दर लवकर रीप्राइस होत असले तरी, कमी ठेवी खर्चाचे आणि कमी-खर्चिक CASA ठेवींच्या संभाव्य वाढीचे पूर्ण फायदे मिळण्यास वेळ लागेल. FY26 च्या चौथ्या तिमाहीतील घसरणीनंतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन (Net interest margins) सुधारण्याची आणि हळूहळू वरच्या दिशेने कल दर्शविण्याची अपेक्षा आहे.